Farmers March : महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार (Maharashtra Bhushan Award) सोहळ्यात उष्माघाताने अनेकांचे बळी गेले आहे. यामुळे अशाप्रकारच्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सद्यस्थितीत अखिल भारतीय किसान सभेच्या (Kisan Sabha) अकोले ते लोणी पायी (Ahmednagar) मोर्चापासून परावृत्त करण्याचा प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, या आंदोलनाचे निमंत्रक डॉ. अजित नवले (Ajit Navale) यांनी सरकारकडेच बोटं दाखवले असून प्रशासनाची विनंती धुडकावली आहे. त्यामुळे अकोले पोलिसांनी त्यांना फौजदारी संहितेच्या अधिकारांचा वापर करुन नोटीस बजावली आहे. एखाद्याही आंदोलकास उष्माघाताचा त्रास झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
किसान सभेच्या माध्‍यमातून करण्यात आलेल्‍या मागण्‍यांबाबत सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी प्रदीर्घ चर्चा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्‍यांबाबत सरकार सकारात्‍मक आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्‍याचे आश्‍वासन त्यांना दिले आहे. फार प्रतिष्‍ठेचा प्रश्‍न न करता हा मोर्चा स्‍थगित करावा, असे आवाहन महसूलमंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी केले आहे.
प्राजक्त तनपुरेंवर सुजय विखेंचा हल्लाबोल, ‘एकदाही कारखाना नफ्यात चालवला नाही’
अकोले येथून विविध मागण्‍यांकरिता किसान सभेच्या माध्‍यमातून लोणी येथे येणाऱ्या मोर्चासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना महसूलमंत्री विखे-पाटील म्हणाले, ”शेतकऱ्यांना आपल्‍या मागण्‍यांसाठी मोर्चा काढण्‍याचा पूर्णपणे आधिकार आहे. नाशिक ते मुंबई असा लाँगमार्च शेतकऱ्यांनी काढला होता. त्‍याच वेळी त्‍यांच्‍या मागण्‍यांबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्‍यमंत्र्यांच्‍या स्‍तरावर चर्चा होऊन हे प्रश्‍न सोडविण्‍याबाबत त्यांना आश्‍वासित केले आहे.
विखे पुढं म्हणाले की, अकोले येथून निघणाऱ्या मोर्चाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर आपण नुकतीच मुंबई येथे शेतकरी प्रतिनिधींसमवेत साडेचार तास बैठक करुन प्रत्‍येक मुद्यावर चर्चा केली आहे, त्‍यांच्‍या शंकाचे निरसन केले आहे. महसूल विभागाच्‍या संदर्भात असलेल्‍या त्‍यांच्‍या मागण्‍यांबाबत प्रशासनास काही आदेशही दिले आहेत. वनजमिनींवरील अतिक्रमण काढण्‍याला स्‍थगितीही दिली आहे. आता उर्वरित मागण्‍यांबाबत असलेल्‍या कायद्याच्‍या अडचणी दूर करण्‍यासाठी थोडा कालावधी द्यावा लागेल. शेतकऱ्यांच्या मागण्‍यांबाबत शासन सकारात्‍मक आहे.
छत्रपती शिवरायांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा चित्रपट येणार, राज ठाकरेंनी सांगितलं…
ते म्हणाले की आजच सर्व मागण्‍या मान्‍य कराव्‍यात, असा आग्रह धरणेही योग्‍य नाही. इतर विभागाच्‍या संदर्भात असलेल्‍या मागण्‍यांबाबत संबधित मंत्र्यांशी चर्चा करावी लागेल. आज सर्वच तालुक्‍यांमध्‍ये बाजार समित्‍यांच्‍या निवडणुका सुरू आहेत. त्‍या विभागाचे मंत्रीसुद्धा निवडणूक प्रक्रियेत आहेत. शासनाने हा विषय कुठेही प्रतिष्‍ठेचा केलेला नाही. आंदोलनकर्त्‍यांनी सुद्धा फार प्रतिष्‍ठेचा न करता शासनाची विनंती मान्‍य करावी. वाढता उष्‍मा तसेच पावसाचीही वर्तविलेली शक्‍यता लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांचे हाल होऊ नयेत, हीच आमची या पाठीमागील भूमिका आहे. तुमच्‍या मागण्‍या मान्‍य करण्‍यासाठी शासनाने चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत.”
