Lokayukta Bill : प्रदीर्घ लढ्यानंतर अखेर महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा (Lokayukta Bill) मंजूर झाला आहे. विधानसभेत मंजूर झालेला हा कायदा अखेर विधानपरिषदेत देखील मंजूर झाला आहे. मात्र राजकीय पक्षांना हा कायदा नको होता म्हणून एवढ्या दिवस हा कायदा झाला नाही. तसेच तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या काळात या कायद्याबाबत मला लेखी आश्वासन देण्यात आले. मात्र कायदा काही झालं नाही. ठाकरे सरकारला हा कायदा नको होता. फडणवीस व शिंदे सरकारच्या काळात यासाठी विलंब झाला मात्र त्यांनी कायदा मंजूर केला असे वक्तव्य ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजार यांनी केले आहे.
Devendra Fadnavis : ‘आमचं सोडा, जनताच धडा शिकविल’; ठाकरेंच्या शिलेदाराची पार्टी फडणवीसांच्या रडारवर
गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकपाल व लोकायुक्त कायद्यासाठीसंघर्ष करणारे ज्येष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारेंच्या मागणीला यश आले आहे. केंद्रासाठी लागू असलेला लोकपाल कायदा हा काही वर्षांपूर्वी मंजूर झाला होता, तर राज्यासाठी महत्त्वाचा असलेला लोकायुक्त कायदा हा प्रलंबित होता. दरम्यान या कायद्याबाबत तत्कालीन ठाकरे सरकारकडे देखील पाठपुरावा करण्यात आला होता याबाबत त्यांच्याकडून लेखी आशावासन देखील देण्यात आले मात्र त्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही.
Atul Bhatkhalkar : भाजपात आयारामांना पद तर, निष्ठावंतांचा वनवास?; भातखळकरांनी फोड करून सांगितलं
ठाकरे सरकार तसेच राजकीय पक्षांना हा कायदा नको होता म्हणून हा कायदा मंजूर होण्यास विलंब झाला. विद्यमान सरकार म्हणजेच शिंदे फडणवीस सरकारला देखिल हा कायदा करण्यास वेळ लागला मात्र त्यांनी हा कायदा मंजूर केला यामुळे हा एक ऐतिहासिक असा निर्णय आहे असे मत यावेळी ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजार यांनी व्यक्त केले.
Anup Ghoshal Death: ‘तुझसे नाराज नहीं जिंदगी’ फेम गायक अनुप घोषाल यांचं निधन, चित्रपटसृष्टीवर शोककळा
दरम्यान याच विधेयकावर चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी थेट अण्णा हजारेंनाच फोन लावला. या दोघांतील खास संभाषणाची सध्या जोरदार चर्चा होत आहे. त्यातच शिंदेंनी एक मिश्किल टिप्पणी करताच अण्णा हजारे यांनी त्यास हसून दाद दिली. तुमचा एवढा आग्रह होत. आपली तशी चर्चाही झाली. सध्या एवढी आंदोलनं चालू आहेत त्यात तुमचं आंदोलन आम्हाला परवडू शकत नाही, असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. त्याला अण्णा हजारे यांनीही हसत हसत दाद दिली. यानंतर अण्णा हजारे म्हणाले, हे लोकायुक्त विधेयक किती शक्तिशाली आहे हे आपल्याला थोड्याच दिवसांत कळेल. आजपर्यंत एवढे कायदे झाले असतील त्यातील हा शक्तिशाली असा लोकायुक्त कायदा आहे. तुम्ही सगळ्या लोकांनी जोर लावला म्हणून हे शक्य झालं. असं हजारे म्हणाले.
लोकायुक्त कायदा! आता मुख्यमंत्र्यांची पण चौकशी होणार
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा समावेश करत विधान परिषदेने महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयकाला अखेर वर्षभरानंतर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेतेमंडळींची चौकशी करणे शक्य होणार असून मुख्यमंत्री, मंत्री व आमदारही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजार यांनी केले आहे. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनातच लोकायुक्त हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले होते. तब्बल वर्षभरानंतर हे विधायक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देखील आता या कायद्याच्या चौकटीमधून सुटणार नाही
लोकायुक्त कायदा व्हावा यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजार यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा दिला. या दरम्यानच्या काळात अनेक मोठी आंदोलने देखील अण्णांनी केली. विधानसभेत मंजूर झालेला हा कायदा आता विधानपरिषदेत देखील मंजूर झाला.
तसेच पुढे बोलताना अण्णा म्हणाले, आम्ही केलेल्या मागणीनुसार लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला होता. हा मसुदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. विधान परिषदेत हे विधेयक आल्यानंतर यात सदस्यांच्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांची चौकशी या माध्यमातून करता येणार आहे. मुख्यमंत्री देखील आता या कायद्याच्या चौकटीमधून सुटणार नाही. या कायद्याच्या आधारे आता मुख्यमंत्र्यांवर देखील कारवाई करणे शक्य होणार आहे असे यावेळी बोलताना अण्णा हजारे म्हणाले.
