Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठीची (Maratha Reservation) क्युरेटिव्ह पिटीशन स्वीकारली आहे. त्यामुळे एक मोठा दिलासा मराठा समाजाला मिळालाला आहे. निश्चितच महायुती सरकारकडून सुरू असलेल्या या प्रयत्नांना यश येईल आणि कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण मिळेल असा विश्वास असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे.
T20 वर्ल्डकपपूर्वी टीम इंडियाला धक्क्यावर धक्के, 4 धुरंधर दुखापतीने त्रस्त
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातून मोठी बातमी आली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने आणि इतरांनी दाखल केलेली क्युरेटीव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह याचिका कोर्टाने स्विकारणं हा समाजासाठी मोठा दिलासा आहे. दरम्यान या निर्णयानंतर सत्ताधारी नेतेमंडळी तसेच लोकप्रतिनिधी सरकारचे आभार मानू लागले आहे.
‘मी कोल्हेकुईला दाद देत नाही, जरांगेच्या स्मरणशक्तीत गडबड’; भुजबळांनी डिवचलं
मराठा आरक्षणाची क्युरेटिव्ह याचिका कोर्टाने स्वीकारल्यानंतर राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी यावर महत्त्वाचे भाष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठीची क्युरेटिव्ह पिटीशन स्वीकारून एक मोठा दिलासा मराठा समाजाला दिला आहे. निश्चितच महायुती सरकारकडून सुरू असलेल्या या प्रयत्नांना यश येईल आणि कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण मिळेल असा विश्वास आहे असे आशयाचे ट्विट मंत्री विखे यांनी केले आहे.
मनोज जरांगेंची सरकारला नवी डेडलाईन
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी लढा पुकारला आहे. आज बीडमध्ये जरांगे यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानातून मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. जरांगे यांनी 20 जानेवारीपासून आझाद मैदानात आमरण उपोषणाची घोषणा करतानाच स्वत: त्यांच्या आंतरवाली सराटीतून पायी मुंबईकडे प्रस्थान करणार आहेत असे देखील जाहीर केले आहे. यामुळे जरांगे यांनी सरकारला दिलेली नवीन डेडलाईन पूर्वी सरकार कोणते पाऊल उचलणार हे पाहणे महत्वाचे आहे.
