मोठी बातमी : मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठा दिलासा; SC नं क्युरेटिव्ह याचिका स्वीकारली
- Written By: kabir letsupp Published:
Curative Petition : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil हे मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) मागणीसाठी आंदोलन करत असतांना आता मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातून (Supreme Court) मोठी बातमी आली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने आणि इतरांनी दाखल केलेली क्युरेटीव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह याचिका (Curative Petition) कोर्टाने स्विकारणं हा समाजासाठी मोठा दिलासा आहे.
Nana Patole : राऊतांना बोलायची सवय, जागावाटपावरुन पटोलेंचा संजय राऊतांवर हल्लाबोल…
मराठा समाजाला राज्य सरकारने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. मात्र, 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे मराठा आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा अवैध ठरला. दरम्यान, सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता ही क्युरेटिव्ह याचिका स्विकारल्यानंतर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आज क्युरेटिव्ह याचिकेवर भाष्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा क्यूरेटिव्ह याचिकेवर 24 जानेवारीला सुनावणी ठेवली आहे. याचा अर्थ क्युरेटिव्ह पिटिशन सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली नसून ती स्वीकारली गेली आहे, असं पाटील यांनी सांगितलं.
आता काय फासावर लटकू का? कुस्तीपटूंच्या विरोधानंतर ब्रिजभूषण सिंह यांचा संताप
पाटील यांनी सांगितलं की, क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारली गेली. त्यामुळे यावर लवकरात लवकर सुनावणी होऊन मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळेल, असा विश्वास विनोद पाटील यांनी व्यक्त केला.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला आहे. जरांगे पाटील यांनी सरकारला आरक्षण देण्यासाठी 24 तारखेची मुदत दिली. मात्र, सरकारकडून अद्याप कुठलीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. त्यामुळं जरांगेंनी आरक्षण मिळालं नाहीतर आंदोलन तीव्र करणार असा जरांगेंनी दिला. मात्र, आता क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. या पिटीशनवर 24 जानेवारीला सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि बीआर गवई यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळं सरकार काय युक्तीवाद करणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
