Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आता सरकार (Maratha Reservation) कोंडीत सापडले आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपण ठाम असल्याचे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी म्हटले असून या विषयावर शासनाशी चर्चेला जाणार नसल्याचा त्यांचा सूर आहे. यावर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे (Radhakrishna Vikhe) यांनी प्रतिक्रिया दिली. आरक्षणाच्या बाबतीत लोकभावनेचा आदर करताना दुसऱ्या बाजूला कायदेशीर बाबी सुध्‍दा तपासल्‍या गेल्‍या पाहिजेत. महाराष्‍ट्राप्रमाणेच इतरही राज्‍यात आरक्षणासाठी आंदोलनं झाली. यासाठी संवैधानिक बाबींची पूर्तता करणे अत्‍यंत गरजेचे आहे. जरांगे यांनी चर्चा टाळू नये असं आवाहन यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलं.
मराठा क्रांती मोर्चाच्‍या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्‍या शिष्‍टमंडळाने शिर्डी (Shirdi News) येथे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली. डाटा संकलन करण्‍यासाठी महसूल विभागाच्‍या माध्‍यमातून मनुष्‍यबळ उपलब्‍ध करुन देण्‍याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या प्रतिनिधींशी विखेंनी चर्चा करून राज्‍य सरकार आरक्षणाच्या बाबतीत करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. या शिष्‍टमंडळाशी बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, आरक्षणाच्या बाबतीत लोकभावनांचा आदर करताना दुसऱ्या बाजूला कायदेशीर बाबी सुध्‍दा तपासल्‍या गेल्‍या पाहीजे. महाराष्‍ट्राप्रमाणेच इतरही राज्‍यात आरक्षणासाठी आंदोलनं झाली. यासाठी संवैधानिक बाबींची पूर्तता करणे अत्‍यंत गरजेचे आहे.
Manoj Jarange : मराठा आरक्षण मार्गी लागल्यानंतर राजकारणात येणार का? जरांगे पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं
आघाडी सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच आरक्षण गेलं
यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री असताना राज्‍यात ५८ मोर्चे अतिशय शांततेने निघाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या प्रयत्‍नांमुळे समाजाला मिळालेले आरक्षण न्‍यायालयातही टिकले. मात्र अडीच वर्षे आघाडी सरकार सत्तेत होते. त्‍यांच्‍या हलगर्जीपणामुळेच मिळालेले आरक्षण गमवावे लागले. त्यावेळच्या सरकारने वकिलांना आवश्‍यक असलेली मदतही केली नाही याकडे त्‍यांनी लक्ष वेधले.
महायुती सरकारने आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली क्‍युरेटिव्‍ह पिटीशन दाखल केल्‍याने आरक्षणाच्या बाबतीतील अपेक्षा अधिकच वाढल्‍या आहेत. पण यापुढे जाऊन आणखी काही कायदेशीर लढाई करावी लागली तर सरकार त्यासाठीही प्रयत्‍न करीत असल्याचे सांगून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत जे व्‍यासपीठ तयार झाले आहे ते केवळ पॉलिटिकल स्‍कोअरींगसाठी नाही किंवा जाणीवपूर्वक अथवा व्‍यक्तिगत पातळीवर कुणाला तरी बदनाम करण्‍यासाठी नाही ही बाब आमच्‍या मित्रांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
मराठा आरक्षणासाठी नेमण्‍यात आलेल्‍या राज्‍य मागासवर्गीय आयोगाकडून संकलित होणाऱ्या माहितीवरच न्‍यायालयात आपल्‍याला आरक्षणाची भूमिका मांडणे शक्‍य होणार आहे. ही माहिती संकलित करण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व मदत महसूल विभागाच्‍या माध्‍यमातून करण्यात येईल अशी ग्‍वाही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्‍या संघटनांच्‍या शिष्‍टमंडळाला दिली.
