Maratha Reservation : सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation ) लढा सुरु आहे. त्यामध्ये राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने त्यामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा प्रचंड गाजत आहे. आरक्षणाबाबतच्या नेतेमंडळींच्या भूमिकेवर राष्ट्रवादीचे आमदार प्रजक्त तनपुरे यांनी संताप व्यक्त केला.
प्रस्ताव सुरु अन नेतेमंडळी जेवणात व्यस्त…
आरक्षणाच्या मागणीला राज्यातील नेतेमंडळी जरी समर्थन देत आहेत तरी याप्रश्नी नेतेमंडळी गंभीर नसल्याची जाहीर खंत आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी व्यक्त केली. उशिरा रात्री या मुद्द्यावर सभागृहामध्ये चर्चा सुरु असताना केवळ एकच मंत्री सभागृहात उपस्थित होते. त्यांची देखील ऐकण्याची मनस्थिती होती की नाही माहित नाही. इतर नेतेमंडळी मात्र जेवणावळीत व्यस्त होते. यामुळे आरक्षणाच्या मुद्दयावर सरकार तसेच सरकारमधील मंत्री हे गंभीर आहे की, नाही. असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. असं यावेळी आमदार प्राजक्त तनपुरे म्हणाले आहे.
Bhumi Pednekar : हाय परम सुंदरी, भूमीच्या मादक अदा
राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सध्या नागपूरमध्ये सुरु आहे. यातच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना या मुद्द्यावर आमदार तनपुरे यांनी सभागृहात आवाज उठवला. मात्र राज्यासाठी संवेदनशील असलेल्या या मुद्द्यावर चर्चा सुरु असताना सभागृहामध्ये लोकप्रतिनिधी तसेच मंत्र्यांची उपस्थित अत्यंत कमी होती. यामुळे या मुद्द्यावरून आमदार तनपुरे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
Uday Samant : ठाकरेंचं चॅलेंज सामंतांनी स्वीकारलं! म्हणाले, शिंदेच कशाला आम्ही 50 आमदार..
आमदार तनपुरे म्हणाले, मराठा समाजविषयी तळमळ असलेलं नेत्यांनी सभागृहात आरक्षण कसे मिळवता येईल यावर भाष्य करण्याऐवजी केवळ आपल्या नेत्यांनी या प्रश्नावर आवाज कसा उठवला याची प्रशंसा करण्यात नेत्यांनी वेळ घालवला. फडणवीसांनी त्यांच्या काळात आरक्षणाचा प्रश्न कसा हाताळला व मविआने काय केलं यावर चर्चा करण्यात आली. यावरून त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात रस आहे कि नाही किंबहुना नेत्याना आरक्षणाबाबत तळमळ दिसून आली नाही.
Madras High Court : धोनीवर आरोप करणं भोवलं; IPS अधिकाऱ्याला 15 दिवसांचा तुरूंगवास
भाजपचे पदाधिकारी आज सांगतात की, मराठ्यांना त्यावेळी आरक्षण हे फडणवीसांमुळे मिळाले, मात्र हे चुकीचे आहे. लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले, तरुणांनी प्राण दिले त्यादबावापोटी सरकारने त्यावेळी आरक्षांबाबतचा निर्णय घेतला होता. राज्याला अधिकार नसताना आरक्षणबाबत निर्णय झाला याबाबत सुप्रीम कोर्टाने देखील सांगितले व कोर्टाने हे आरक्षण फेटाळले. यावर आता उपाय म्हणून घटनादुरुस्ती जर सरकारने केली तर कोर्टात कोठेतरी आरक्षण मिळेल अशी अपेक्षा देखील आम्ही यावेळी व्यक्त केली.
केंद्राने यामध्ये पुढाकार घ्यावा जेणेकरून तातडीने घटनादुरुस्ती होईल व आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल. यामुळे ओबीसी समाज व मराठा या दोन्हही समाजामध्ये निर्माण झालेल्या तेढ देखील सुरू होईल अशी मागणी यावेळी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी केली.
