हिंगोली : माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती ताबडतोब रद्द करा, त्यांना काहीही अधिकार नाही. आधी म्हणाले पाच हजार नोंदी सापडल्या, मग म्हणाले साडे अकरा हजार, मग साडे तेरा हजार, मग लाख, दोन लाख, एक कोटी अशा नोंदी सापडल्या. या सर्व कुणबी नोंदींना आणि प्रमाणपत्रांना स्थगिती द्या. हे चालणार नाही, अशी मोठी मागणी मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे. (OBC leader Chhagan Bhujbal has demanded that former Justice Sandeep Shinde committee should be abolished immediately)
आज हिंगोलीमध्ये भुजबळ यांच्या नेतृत्वात जालनानंतर दुसरी ओबीसी एल्गार सभा पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी भुजबळ यांनी आकडेवारी सांगत मराठा समाजाला सर्वात जास्त प्रतिनिधित्व असल्याचा दावा केला. तसेच जे मराठा समाजाला मिळाले ते ओबीसी महामंडळाला आणि महाज्योतीलाही मिळाले पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.
भुजबळ म्हणाले, 10 टक्के आर्थिक निकषावर आरक्षण आहे. त्यात वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमात 78 टक्के मराठा समाज आहे, उर्वरित 40 टक्क्यातही मराठा समाज, आता आमच्या 27 टक्के आरक्षणातही मराठा समाज येत आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्येही मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे. 15 टक्के आयएएस, 28 टक्केआयपीएस, 18 टक्के फॉरेन सर्व्हिस, मंत्रालयात अ गट – 37.5 टक्के, ब गट – 52.5 टक्के, क गट – 52 टक्के आणि ड गटात – 55 टक्के लोक आहेत.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाने आतापर्यंत 5 हजार 105 कोटी रुपये वितरीत केले. राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीचे 2 लाख 13 हजार लाभार्थी आहेत. पण त्याचवेळी ओबीसी महामंडळाला एक हजार कोटीही नाहीत. ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण आहे. पण आजही सरकारी नोकरीत आकडेवारीनुसार, 1 लाख 30 हजार जागांचा अनुशेष आहे, असा दावाही भुजबळ यांनी केला.
छगन भुजबळ यांनी यावेळी सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांना पाठिंबा द्यायला स्वतःहुन पुढे येण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “माझी सर्वपक्षीय नेत्यांना विनंती आहे, अधिकाराच्या लढाईत निमंत्रण पाठवली जात नाही. ज्यांचा जमीर जिंदा आहे ते स्वत:समर्थनात पुढे येतात. अगर आप जिंदा हो तो जिंदा आणा भी जरुरी है. आपल्या अधिकारावर गदा येत असेल तर विरोध करायला हवा, असेही ते म्हणाले.
