Onion Price Crisis : शरद पवारही 10 वर्ष कृषिमंत्री राहिले पण त्यांच्या काळात असा निर्णय घेण्यात आला नसल्याचा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगावला आहे. दरम्यान, कांदा निर्यात शुल्कावरुन गोंधळ सुरु असतानाच आता केंद्राने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
फडणवीसांचे ‘जलयुक्त शिवार’ जपानलाही भावले, थेट दिली डॉक्टरेट!
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, कांदा खरेदीच्या मुद्द्यावर पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. नाफेडच्या माध्यमातून 2 लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचं नूकसान होऊ नये, म्हणून कांद्याला 2410 रुपयेचा दर केंद्राने दिला आहे. शरद पवार हे मोठे नेते आहेत, तेही 10 वर्ष कृषिमंत्री राहिलेत, त्यांच्या काळातही अशी परिस्थिती होती, पण असा निर्णय घेण्यात आला नसल्याचा टोला मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी लगावला.
Ghoomer Movie: दिव्यांगांनीही पाहिला ‘घूमर’, चिमुकल्यांची अभिषेक, सैयामीशी मस्ती
केंद्र सरकारचा निर्णय :
कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवल्याच्या मुद्द्यावरुन राज्यात गदारोळ सुरु असताना केंद्र सरकारकडून मंगळवारी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार केंद्र सरकार, नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्याकडून महाराष्ट्रात कांदा खरेदी केली जाणार आहे. निर्यातशुल्काच्या अटीमुळे राज्यातील बाजारपेठेत कांद्याचे भाव खाली पडण्याची भीती होती. मात्र, आता केंद्र सरकारकडून २४१० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने खरेदीची हमी मिळणे हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
तसेच महाराष्ट्रवर संकट आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उभे राहिले आहेत. त्याबद्दल मोदींचे आभार मानतो, कांदाप्रश्नी कोणीही राजकारण न करता केंद्राच्या निर्णयाचं स्वागत करा, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. जेव्हा साखर उद्योग अडचणीत आला होता त्यावेळीही आम्ही केंद्रा सरकारकडे गेलो, तेव्हा दहा हजार कोटींच्या आयकरमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच घेतला होता. त्यामुळे केंद्राने शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहण्याचा निर्णय़ घेतल्याचं स्वागत करा राजकारण करु नका, असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलंय.
सध्याचा कांदा हा टिकणारा आहे. त्यामुळे शेतकरी थांबायला तयार आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्याची मागणीही होत आहे. तेव्हा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत, असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले होते.
दरम्यान, कांद्याच्या निर्यात शुल्कात वाढ केल्याने केंद्र सरकारविरोधात शेतकऱ्यांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे. त्यावरुन विरोधकांकडून जोरदार टीका करण्यात येत आहे. अशातच केंद्राने कांदा खरेदीवर मोठा निर्णय घेतल्यानंतर आता विरोधकांकडून काय भूमिका घेतली जाणार? हे पाहणे पाहणे महत्वाचं ठरणार आहे.
