मुंबई : लाखो मराठा समाजबांधवांसह मुंबईच्या वेशीवर धडकलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आंदोलनाला अंशतः यश आले आहे. त्यांनी शिंदे सरकारकडे (Shinde Government) केलेल्या दहा मागण्यांपैकी पाच मागण्या मान्य झाल्या आहेत. मात्र अद्यापही त्यांचा पाच मागण्यांबाबत सरकारी पातळीवर चर्चा सुरु असल्याची माहिती आहे. याबाबत नेमका कधी आणि काय निर्णय होणार याकडे संपूर्ण समाजाचे लक्ष लागले आहे. जरांगे पाटील यांनी मात्र या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत मागे फिरणार नसल्याचे सांगितले आहे. (Out of the ten demands made by Manoj Jarange Patil to the Shinde government, five demands have been accepted.)
आतापर्यंत 54 पैकी 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले आहेत. उर्वरित लोकांनाही लवकरात लवकर प्रमाणपत्र वितरीत करा. त्यासाठी गावागावात शिबिरे सुरु करा.
नेमके कोणत्या 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले, याचा डाटा द्यावा.
शिंदे समिती बरखास्त करु नये. नोंदी शोधण्याचे काम सुरुच ठेवावे.
ज्यांची कुणबी नोंद मिळाली त्यांच्या सगळ्या सगेसोयऱ्यांनाही त्याच आधारे प्रमाणपत्र द्यावे. त्याचा अध्यादेश आम्हाला हवा आहे.
ज्यांच्याकडे नोंद सापडलेली नाही, त्या मराठा बांधवांनी ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्याशी संबंध असलेले शपथपत्र द्यावे. त्या शपथपत्राच्या आधारे लगेच त्यांनाही प्रमाणपत्र द्यावे.
सदर शपथपत्र 100 रुपयांच्या स्टँम्पवर घेऊ नये. हे शपथपत्र मोफत होईल याची सुविधा करावी.
अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जावेत.
सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह पिटीशनचा निकाल येईपर्यंत आणि सगेसोयऱ्यांचे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत मराठा समाजातील सर्व बांधवांना सगळ्या प्रकारचे शिक्षण 100 टक्के मोफत केले जावे.
100 टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती करायची असेल तर आमच्या जागा राखीव ठेवून भरती करायची.
जिल्हास्तरावर मराठा समाजासाठीच्या शासकीय वसतिगृहाचा प्रश्न निकाली लावा.
आतापर्यंत 54 पैकी 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले आहेत. उर्वरित लोकांनाही लवकरात लवकर प्रमाणपत्र वितरीत करा. त्यासाठी गावागावात शिबिरे सुरु करा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. यावर शिंदे सरकारने उर्रवित लोकांना लवकरात लवकर प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात येतील असे आश्वासन दिले आहे. यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात येतील असेही सांगितले आहे.
नेमके कोणत्या 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले, याचा डाटा द्यावा, अशीही मागणी जरांगे यांनी केली होती. यावरही सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.
शिंदे समिती बरखास्त करु नये. नोंदी शोधण्याचे काम सुरुच ठेवावे, अशीही मागणी जरांगे यांनी केली होती. यावर टप्प्याटप्प्याने मुदत वाढवू असे सांगितले आहे. सध्या समितीची दोन महिन्यांसाठी मुदत वाढविण्यात आली आहे, असे सांगितले आहे.
अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली होती. ही मागणीही सरकारकडूनमान्य करण्यात आली आहे. त्याबाबत गृहविभागाने आदेशही दिले आहेत मात्र, यासोबत त्यांनी पत्र देण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हास्तरावर मराठा समाजासाठीच्या शासकीय वसतिगृहाचा प्रश्न निकाली लावा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. यावर सरकारकडून याबाबत यापूर्वीच कार्यवाही केली आहे. मात्र बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये हे वसतिगृह चालविण्यासाठी कोणतीही मराठा संस्था पुढे आलेली नाही. त्यामुळे सध्या विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक पातळीवर अनुदान देण्याची योजना सरकारने सुरु केली आहे. पण प्रस्ताव आल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जुन्या इमारती वसतिगृहासाठी देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
ज्यांची कुणबी नोंद मिळाली त्यांच्या सगळ्या सगेसोयऱ्यांनाही त्याच आधारे प्रमाणपत्र द्यावे. त्याचा अध्यादेश आम्हाला हवा आहे.
ज्यांच्याकडे नोंद सापडलेली नाही, त्या मराठा बांधवांनी ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्याशी संबंध असलेले शपथपत्र द्यावे. त्या शपथपत्राच्या आधारे लगेच त्यांनाही प्रमाणपत्र द्यावे.
सदर शपथपत्र 100 रुपयांच्या स्टँम्पवर घेऊ नये. हे शपथपत्र मोफत होईल याची सुविधा करावी.
सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह पिटीशनचा निकाल येईपर्यंत आणि सगेसोयऱ्यांचे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत मराठा समाजातील सर्व बांधवांना सगळ्या प्रकारचे शिक्षण 100 टक्के मोफत केले जावे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. यावर सरकारने केवळ मुलींना केजी टू पीजी शिक्षण मोफत करण्याबाबत अनुकूलता दाखवली आहे. मुलांच्या मोफत शिक्षणाबाबत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती जरांगेंनी दिली आहे.
100 टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती करायची असेल तर आमच्या जागा राखीव ठेवून भरती करायची.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील 20 जानेवारी रोजी अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघाले आहे. आज लाखो समाजबांधवांसह जरांगे पाटील नवी मुंबईत दाखल झाले. जरांगे पाटलांनी मुंबईत येऊ नये यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जरांगे पाटील रांजणगाव गणपती येथे असताना छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दडकर आणि जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय येथे आले होते. त्यांनी सरकारचा तीन कलमी प्रस्ताव पहाटे चार वाजता जरांगे यांच्यासमोर ठेवला. उभयतांत दीड तास चर्चा झाली मात्र तोडगा निघाला नाही. जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे चर्चा निष्फळ ठरली.
त्यानंतर जरांगे पाटील लोणावळ्यात असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षण देण्यात हात आखडता घेतला जाणार नाही. आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. जरांगेंनी मुंबईला येण्याचे टाळावे असे आवाहन केले होते. त्यानंतर जरांगे यांना मुंबई पोलिसांची नोटीस येऊन धडकली. आझाद मैदानात परवानगी नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या बातम्या फेटाळून लावत जरांगे यांनी आझाद मैदानात परवानगी असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आज वाशीत असताना सरकारकडून पुन्हा एकदा शिष्टमंडळ पाठवून जरांगेंसोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी पुन्हा एकदा 10 मागण्याचा प्रस्ताव देत जरांगे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला परत पाठविले.
