Prakash Ambedkar : मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मराठा समाजासाठी (Maratha Reservation) राज्य सरकारने सगेसोयरे अध्यादेश काढावा, अशी मागणी लावून धरली. मात्र त्यांच्या या मागणीला ओबीसी नेते जोरदार विरोध करत आहेत. ओबीसी नेत्यांपाठोपाठ आता प्रकाश आंबेडकरांनीही (Prakash Ambedkar) सगेसोयरे अध्यादेशाला विरोध केला आहे. ‘सगसोयरे’चा अध्यादेश रद्द करावा, मराठ्यांना देण्यात येणारे कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप थांबवावे, अशी मागणी वंचितने केली. त्यामुळे राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे.
गुणरत्न सदावर्तेंच्या उपस्थितीत ओबीसी मेळावा; भगवान बाबा गडावरही नतमस्तक
छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त राज्यभरात जिल्हास्तरावर वंचित बहुजन आघाडीतर्फे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पक्षाने दिलेले 11 ठराव मांडण्याचे आणि त्या ठरावाचे बॅनर शहरातील प्रमुख चौकात लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या ठरावात आरक्षणाबाबत वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.
वंचितचा ठराव काय?
आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. कायद्याने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी. मात्र गेल्या एक वर्षापासून गरीब मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिले जात आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर जे टिकणार नाही, असे काम सत्तेचा दुरूपयोग करून करण्यात येत आले आहे, ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. ओबीसींसाठी वेगळे ताट राहिलं असं तोंडी आश्वासन देत असताना ओबीसी कोट्यातून डल्ला मारण्याचा आडमार्ग आहे. त्यामुळे मराठ्यांना कुणबी दाखले देणे तात्काळ थांबवावे. तसेच गेल्या वर्षभरात दिलेली कुणबी जातीचे दाखले रद्द करावेत, असा ठराव वंचित बहुजन आघाडीने पारित केला. त्याचप्रमाणे मायक्रो ओबीसींसाठी रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात, असा ठराव वंचितने पारित केला.
मागणी मान्य होईल वाटत नाही, आता आम्ही ताकदीने..,; मनोज जरांगेंनी क्लिअर सांगितलं
काही महिन्यांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांच्या अंतरवली सराटी येथील आंदोलनस्थळी जाऊन वंचितचे प्रकाश आंबेडकर यांनी जरांगेंची भेट घेतली होती. त्यामुळे आंबेडकरांचा जरांगेच्या मागण्यांना पाठिंबा असल्याचं चित्र होतं. मात्र, वंचित बहुजन आघाडीने पारित केलेल्या ठरावानंतर मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांना मोठा धक्का बसल्याचं बोललं जातं आहे.
जरांगे काय म्हणाले?
वंचितने जीआर रद्द करण्याची काय मागणी केली ते मला माहीत नाही. मी ते वाचलंही नाही. त्यांनी जर तशी मागणी केली असेल तर तो त्यांना लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. पण, आम्ही सगेसोयऱ्याची अंमलबजावणी मिळवल्याशिवाय राहणार नाही, असा जरांगे म्हणा
