‘सगेसोयरे’ मुळेच घात; ही मागणी कायद्याला धरून आहे का ? आरक्षणाचे अभ्यासक सराटेंचे रोखठोक मत

Balasheb Sarate on Maratha Reservation: राज्यात आरक्षणावरून ओबीसीविरुद्ध मराठा संघर्ष टोकाला गेला आहे. मराठा आंदोलक हे सगेसोयऱ्यांसह मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. तर ओबीसींमधून या मागणीला विरोध होत आहे. त्यामुळे लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी तब्बल दहा दिवस उपोषण केले आहे. दोन्ही समाजातील संघर्षामुळे राज्य सरकार कोंडीत सापडले आहे. परंतु मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक व प्रा. बाळासाहेब सराटे यांनी मात्र मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या सगे-सोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना काढण्याच्या मागणीबाबत वेगळेच मत मांडले आहे. (
manoj jarange demand legal? Maratha reservation expert Balasheb Sarate opinion)

200 आमदार असूनही तोडगा निघेना, सरकार दोन्ही समाजाची फसवणूक करतेय; सुळेंचे टीकास्त्र

एका मुलाखतीत प्रा. बाळासाहेब सराटे म्हणाले, सगे-सोयऱ्यांच्या मागणीमुळेच मोठा घोटाळा झाला आहे. मनोज जरांगे यांच्या पहिल्या उपोषणात मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी होती. त्यासाठी सरकारने शिंदे समितीची स्थापन केली. या समितीने मराठवाड्यात कुणबी समाजाचा अभ्यास केला. त्यानंतर कुणबी दाखला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. हा छोटा विषय होता. त्याला यश मिळाले आहे. परंतु दुसऱ्या उपोषणात जरांगे यांनी राज्यभरातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावे, अशी मागणी केली. त्याला मग ओबीसी समाजातील नेत्यांनी विरोध केला. तिथेच करा मूळ प्रश्न निर्माण झाला.

मराठे आधी कोणाच्या अंगावर जाणार नाहीत, पण आता…; जरागेंचा थेट इशारा

सरसकट कुणबीकरण होणार नसल्याने सगे सोयऱ्याच्या विषय पुढे आला. त्यात गिरीश महाजन यांच्या दबावाखाली हा विषय आल्याचे आता समोर येत आहे. या मागणीमुळे मराठा समाजाचा घात झाला आहे. रक्ताच्या नातापासून जातीचे दाखले देण्याची पद्धत आहे. भारतभर वडिलांकडून जातीचा विषय होत असतो. आईची जात आरक्षणासाठी लागू होत नाही. सगेसोयऱ्याच्या मागणीमुळे कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले. या मुद्दावर जास्त विरोध आहे. कायदेशीर तत्वावर ही मागणी टीकेला का मलाही ही शंका असल्याचे सराटे यांनी म्हटले आहे.

जरांगेंनी निष्णात वकिलांचा सल्ला घ्यावा
आजपर्यंत जरांगे यांना वारंवार विनंती केली की सगेसोयऱ्याबाबत निष्णात वकिलांचा सल्ला घ्या. त्यांच्याद्वारे सरकारला सांगा की ही मागणी कशी योग्य आहे. ही मागणी कायदेशीर टिकणार नाही. परंतु हा विषय दीर्घकाळाचा आहे. त्यामुळे सगेसोयरे या मागणीवर हाती काही येणार नाही, असे मला वाटते, असे सराटे म्हणाले.

संबंधित बातम्या