मुंबई : खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे गटातील ४० आमदारांवर टीका करत असताना विधानसभेत चोरमंडळ बसले आहे, असे जाहीर भाषणात म्हटल्याने प्रचंड गदारोळ झाला होता. तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांनी हक्कभंग समिती स्थापन केली. या समितीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील १५ आमदारांची नेमणूक केली. या समितीने संजय राऊत यांना हक्कभंग नोटीस बजावत उत्तर द्यायला सांगितले. मात्र, समितीतील अतुल भातखळकर, भरत गोगावले आणि नितेश राणे यांच्या नावावर संजय राऊत यांनी आक्षेप घेतला आहे. संजय राऊत यांनी म्हटले आहे की वरील तीन जण हे तक्रारदार आहेत. तक्रारदाराला समितीत घेणे हे संसदीय लोकशाहीला धरून नाही. हे केवळ राजकीय विरोधक आहेत. त्यामुळे या तिघांची समितीतून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली आहे. तसे पत्रच त्यांनी पाठवले आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते तथा राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना विधी मंडळ आहे की चोर मंडळ आहे, असे आपल्या जाहीर भाषणात म्हटले होते. त्यावरून राज्यात आणि विशेषतः विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला होता. भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटातील जवळपास सर्वच सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्याची मागणी केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी हक्कभंग समिती स्थापन केली. त्यात सत्ताधारी पार्टीतील १५ जणांची निवड केली. या समितीने संजय राऊत यांना खुलासा करण्याची नोटीस बजावली. त्या नोटिशीला उत्तर देताना संजय राऊत यांनी या समितीतील काही सदस्यांच्या नावाला आक्षेप घेतला आहे.
Jayant Patil : देवस्थानच्या जमिनी लाटल्या जातात… सरकार बघ्याच्या भूमिकेत!
संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंग समिती नेमली. त्यामध्ये आमदार राहुल कुल, अमित साटम, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, नितेश राणे, संजय शिरसाठ, अभिमन्यू पवार, दिलीप मोहिते-पाटील, सुनील केदार, नितीन राऊत, सुनील भुसारा, माणिकराव कोकाटे, सदा सरवणकार, आशिष जैस्वाल आणि विनय कोरे आदी १५ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीतील अतुल भातखळकर, भरत गोगावले आणि नितेश राणे यांच्या नावावर आक्षेप घेतला आहे. या नावांना आक्षेप घेत संजय राऊत यांनी म्हटले आहे की वरील तीन जण हे तक्रारदार आहेत. तक्रारदाराला समितीत घेणे हे संसदीय लोकशाहीला धरून नाही. हे केवळ राजकीय विरोधक आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते भरत गोगावले यांनी उद्धव ठाकरे गटाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणा, अशी मागणी केली होती. सभागृहाचे स्वातंत्र्य, मान, प्रतिष्ठा अबाधित राखणं आणि सदस्यांनी जनतेप्रती त्यांचं कर्तव्य कुठलीही बाधा न येता पार पाडावं यासाठी सभागृहाला आणि त्या सभागृहाच्या सदस्याला विशेषाधिकार दिलेले असतात. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०५ आणि १९४ अंतर्गत हे विशेष अधिकार दिलेले असतात. याअंतर्गतच हक्कभंग आणता येतो. मात्र, नोटिशीला आक्षेप घेत या समितीत तक्रारदाराला जाणीवपूर्वक स्थान दिल्याचे म्हटले आहे. हक्कभंग समिती तटस्थ असणे आवश्यक आहे, असे म्हणत राऊत यांनी विधानमंडळाला पत्र लिहिले आहे.
