Sharad Pawar On Tata Trusts: टाटा समूहातील अंतर्गत वादाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. टाटा सन्सच्या (Tata Sons) कार्यकारी अध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या निर्णयापासून कंपनीच्या शेअर बाजारातील संभाव्य लिस्टिंगपर्यंत विविध मुद्द्यांवरून संचालक मंडळात मतभेद निर्माण झाल्याचं समोर आलं आहे.
17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत टाटा सन्सच्या कार्यकारी अध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या प्रस्तावाला संचालक मंडळातील सदस्यांनी मंजुरी दिली. मात्र, कंपनीतील सर्वात मोठ्या भागधारकाने या बैठकीतील मतदानावरच आक्षेप घेत ते अवैध असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे संचालक मंडळातील मतभेद अधिक तीव्र झाल्याचं दिसून येत आहे.
मोठी बातमी: विधानपरिषदेच्या 3 पदवीधर आणि 2 शिक्षक मतदारसंघांसाठी निवडणूक जाहीर
याच बैठकीत टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचिबद्ध करण्याच्या प्रक्रियेला पुढे नेण्यासाठीही संचालकांनी मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. मात्र, या निर्णयालाही नोएल टाटा (Noel Tata) यांनी विरोध केल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे कंपनीच्या भविष्यातील धोरणांवरून टाटा सन्समध्ये मतभेद असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण घडामोडींवर शरद पवार यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे आपली भूमिका मांडली आहे.
शरद पवारांची पोस्ट
टाटा समूहाचा वारसा जपणे ही काळाची गरज
जमशेदजी टाटा यांची दूरदृष्टी सर दोराबजी टाटा आणि सर रतन टाटा (Ratan Tata) यांनी पुढे नेली. उद्योगातून निर्माण होणारी संपत्ती पुन्हा समाजाच्या हितासाठी वापरली जावी, हा या विचाराचा केंद्रबिंदू होता. समूहाची मालकी कोणत्याही एका व्यक्तीकडे राहू नये आणि व्यवसायातील बहुसंख्य भागीदारी लोककल्याणकारी उद्दिष्टांना समर्पित असलेल्या ट्रस्टकडे असावी, याच हेतूने त्यांच्या मालकीचे समभाग ट्रस्टकडे सोपविण्यात आले. त्यामुळे टाटा सन्सची मालकी रचना ही मुळातच परोपकाराच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे.
टाटा समूहातील कार्यरत कंपन्या टाटा सन्सच्या अधिपत्याखाली आहेतः तर सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि त्यांच्याशी संलग्न ट्रस्टकडे टाटा सन्सचे सुमारे 66 टक्के समभाग आहेत. ही रचना योगायोगाने नव्हे, तर जाणीवपूर्वक उभी करण्यात आली आहे. म्हणूनच उद्योगाची प्रगती आणि त्यातून मिळणारा लाभांश सार्वजनिक हितासाठी वापरला जातो. ट्रस्टच्या बहुसंख्य भागीदारीतून मिळणारा लाभांश आरोग्य, शिक्षण, संशोधन आणि ग्रामीण उपजीविवर यांसारख्या क्षेत्रांसाठी थेट उपलब्ध होतो.
जरांगेंना मोठा धक्का; सहकारी, नातेवाईकांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून चौकशी होणार
या समृद्ध वारशाच्या केंद्रस्थानी महाराष्ट्र आहे, ही आपल्या राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (TIFR), टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS) आणि नॅशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) या ट्रस्टने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था आहेत. या प्रतिष्ठित धर्मादाय ट्रस्टचे कायदेशीर मुख्यालयही महाराष्ट्रात आहे. ट्रस्टची भूमिका कमकुवत झाली, तर देश आणि राज्यातील जनतेला आधार देणाऱ्या या संस्थांवरही त्याचा परिणाम होईल. शतकाहून अधिक काळ या ट्रस्टने अल्पकालीन आर्थिक लाभापेक्षा मूल्ये, विश्वासार्हता आणि प्रतिष्ठेला प्राधान्य देत दीर्घकालीन मालकाची भूमिका निभावली आहे. याच संयमी आणि मूल्याधिष्ठित भूमिकेमुळे ‘टाटा’ या नावाला जनमानसात अपार विश्वास प्राप्त झाला आहे.
‘त्या’ 15 मिनिटांत काय घडलं? CCTV फुटेजने समोर आणलं साहिल वाकोडे प्रकरणाचं सत्य
10 सप्टेंबर 2026 रोजी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने श्री. एन. चंद्रशेखरन (N. Chandrasekaran) यांची फेब्रुवारी 2027 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्याचा निर्णय 4 विरुद्ध 1 मताने घेतला. त्याचबरोबर टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यासही मान्यता देण्यात आली. टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष श्री. नोएल टाटा यांनी या दोन्ही प्रस्तावांविरोधात मतदान केले, तर ट्रस्टचे दुसरे नामनिर्देशित संचालक श्री. वेणू श्रीनिवासन यांनी प्रस्तावांच्या बाजूने मतदान केले, टाटा सन्समध्ये सुमारे 66 टक्के भागीदारी असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सच्या मते, हा ठराव प्रारंभापासूनच अवैध आहे. कारण कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशननुसार (उपनियमावलीनुसार) अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी बैठकीस उपस्थित असलेल्या ट्रस्ट-नामनिर्देशित संचालकांपैकी बहुमताची संमती आवश्यक आहे. त्या वेळी असे दोन संचालक उपस्थित असल्याने, बहुमताचा अर्थ दोघांचीही संमती असा होतो.
टाटा समूह हा महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेला आणि राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त केलेला समूह आहे. ट्रस्टच्या माध्यमातून उभी राहिलेली त्याची लोककल्याणकारी मालकी सुद्धा जपली गेली पाहिजे. भागधारकांनी स्वीकारलेल्या उपनियमावलीत अध्यक्षांच्या नियुक्तीसह महत्त्वाच्या निर्णयांवर ट्रस्ट-नामनिर्देशित संचालकांना दिलेल्या निर्णायक संमतीच्या अधिकाराचा सन्मान झाला पाहिजे. बहुसंख्य भागधारक असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सच्या संमतीने, संवाद आणि योग्य वैधानिक प्रक्रियेद्वारे नेतृत्वविषयक निर्णय घेतले जावेत; हे प्रश्न वादाच्या माध्यमातून सोडवले जाऊ नयेत. भागधारकांच्या हितसंरक्षणासाठी ट्रस्टचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नामनिर्देशित संचालकांचे असे विशेष संमती-अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी मान्य केले आहेत.
जमशेदजी टाटा आणि टाटा कुटुंबाने उद्योगाला समाजसेवेची मूल्याधिष्ठित दिशा दिली. त्यामुळे टाटा ट्रस्टची सामाजिक बांधिलकी आणि संस्थात्मक भूमिका जपली गेली पाहिजे.
टाटा समूहाच्या नेतृत्वाबाबत निर्णय होताना संस्थात्मक प्रक्रिया आणि ट्रस्टच्या भूमिकेचा आदर होणं आवश्यक आहे. कारण… pic.twitter.com/4dNklgm8tH
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 22, 2026
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या दृष्टीनेही कंपनीचे कामकाज तिच्या उपनियमांनुसारच चालणे अपेक्षित आहे. टाटा समूहाच्या उपनियमावलीने बहुसंख्य मालकाच्या प्रतिनिधींना अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत निर्णायक भूमिका दिली आहे. या परस्परमान्य व्यवस्थेचा आदर झाला पाहिजे, कारण हीच टाटा समूहाच्या संस्थात्मक रचनेची मूलभूत संकल्पना आहे. भारताच्या विकासासाठी स्वतःला वाहून घेतलेल्या या समूहाचे संस्थात्मक स्वरूप आणि मूल्याधिष्ठित वारसा जपणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.
साहिल वाकोडे प्रकरणात आयआयटी बॉम्बेने मागितली माफी, म्हणाले त्याच्या कॉपीबद्दल तपासापूर्वी सांगणे…
असे शरद पवारांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. थोडक्यात, शरद पवारांनी नोएल टाटांच्या भुमिकेचं समर्थन करत, टाटा ट्रस्ट्सच्या संस्थात्मक अधिकारांचा आणि कंपनीच्या उपनियमांतील तरतुदींचा आदर करण्याची भूमिका मांडली आहे.