Devendra Fadnavis : राज्यातील विविध एसटी आगार व बसस्थानक परिसरातील खड्ड्यांचे साम्राज्य दूर करण्यासाठी गतवर्षी एसटीच्या वर्धापन दिनी तातडीने काँक्रीटीकरणाचे आदेश देण्यात आले होते. यासाठी लागणारा निधी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (MIDC) एसटीला देण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात एमआयडीसीने निधी स्वतःच्या नियंत्रणाखाली ठेवून निविदा प्रक्रिया पार पाडली आणि एसटीला त्यात कोणताही सहभाग दिला नाही.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे (Shrirang Barge) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना पत्र पाठवून या कामाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. बरगे यांच्या मते, पूर्ण झालेल्या 126 आगारांपैकी तब्बल 30 टक्के ठिकाणी काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून पावसामुळे पुन्हा खड्डे व पाणी साचल्याची समस्या निर्माण झाली आहे. यामुळे प्रवासी व कर्मचारी दोघांनाही प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
गतवर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी पावसाळ्यापूर्वी राज्यातील सर्व आगार ‘खड्डेमुक्त’ करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, यासाठी एमआयडीसीकडून 500 कोटी रुपये देण्यात येतील असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र हा निधी एसटीला वर्ग करण्यात न आल्याने कामावर एसटीचे नियंत्रणच राहिले नाही. परिणामी राज्यातील 193 आगारांपैकी केवळ 126 ठिकाणीच काँक्रीटीकरण झाले असून तेही ठिकठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आरोप होत आहेत.
खड्ड्यांमुळे प्रवाशांना धक्काबुक्की खात, आदळत प्रवास करावा लागत आहे. आवारात साचलेल्या पाण्यात डासांचा प्रादुर्भाव वाढून साथीचे आजार पसरत आहेत. चालकांना गाड्या पार्किंग करताना त्रास होत असून यांत्रिकी कर्मचारी पावसाच्या पाण्यात काम करण्यास भाग पाडले जात आहेत.
बरगे यांनी आपल्या पत्रात विचारले आहे की “जाहीर केलेला 500 कोटींचा निधी एसटीकडे का वर्ग करण्यात आला नाही? एमआयडीसीच्या नियंत्रणाखालील या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाला का? राज्यातील लाखो प्रवाशांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या या निकृष्ट कामाची जबाबदारी कोण घेणार?” त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या प्रकरणाची शासनस्तरीय चौकशी करून दोषी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
