Maharashtra News : माजी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण (Pooja Khedkar) देशभरात गाजलं. बोगस कागदपत्रांची पूर्तता करून युपीएससी रँकची नोकरी मिळवली. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर (UPSC) पूजा खेडकरचे अनेक कारनामे समोर आले. तिच्या नोकरीवर गदा आलीच शिवाय गुन्हाही दाखल झाला. या प्रकरणानंतर आता राज्य सरकार सावध झाले असून एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने हा आदेश दिला आहे. शासकीय निधी मिळणाऱ्या संस्थांमध्ये विभागांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी होणार आहे. शासकीय नोकरी आणि अनुदानित संस्थामध्ये नोकरी करणाऱ्या दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
मोठी बातमी : तत्काळ कोठडीची गरज नाही; पूजा खेडकरला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा
संयुक्त राष्ट्रांच्या करारानुसार केंद्र सरकारने दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम लागू केला आहे. यानुसार दिव्यांगत्वाचे 21 प्रकार केले आहेत. अधिनियमातील अनुच्छेद 34 नुसार दिव्यांगांना शासकीय, निमशासकीय नोकरीत 4 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी आणि अन्य शासकीय लाभ घेतले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेतून शासन सेवेत नियुक्त होणार्‍या दिव्यांगांना नोकरीत रुजू करून घेण्याआधी सदर उमेदवार संबंधित पदावर नियुक्तीसाठी सक्षम आहे किंवा नाही याची तपासणी वैद्यकिय मंडळाकडून करावी अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची वैद्यकिय तपासणीबाबत आणि पुढे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण त्यांच्या वैद्यकिय अहवालात नमूद करण्याच्या सूचना मंडळास दिल्या आहेत.
याबाबत सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सुचित करण्यात येते की केंद्र शासनाच्या धर्तीवर दिव्यांगत्वाबाबत सर्व लाभ मिळवण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र बंधनकारक करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. शासन सेवेतील सर्व पदभरती करताना दिव्यांगत्वाच्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि निवड झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांच्या सेवा पुस्तकात त्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाची नोंद घ्यावी अशा सूचना दिव्यांग कल्याण विभागाने दिल्या आहेत.
