Bombay High Court FDA action : अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी राज्यभरातील हॉटेल्स आणि औषध विक्री केंद्रांवर सुरू केलेल्या कारवाईमुळे ते चांगलेच चर्चेत आले आहेत. दरम्यान, कॅडिला फार्मास्युटिकल्सविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केलेल्या कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. औषधांचा साठा जप्त करून विक्री आणि वितरणावर बंदी घालण्याच्या FDAच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच बोट ठेवले. मोठे अधिकार असताना त्यांचा वापर योग्य पद्धतीने आणि विवेकाने होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDAच्या अधिकाऱ्यांना कठोर शब्दांत सुनावले. प्रशासनाकडे अधिकाररूपी तलवार आहे, पण त्याचा उपयोग ते डास मारण्यासाठी करतात का? असा प्रश्न न्यायालयाने FDA च्या कारवाईवर केला. कारवाईचे व्यापक अधिकार आहेत, मात्र त्यांचा योग्य ठिकाणी वापर न करता केवळ अधिकार दाखवण्यासाठी कारवाई केली जात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
‘आधी कारवाई, नंतर चौकशी’च्या पद्धतीवर नाराजी
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. FDAच्या कार्यपद्धतीवर भाष्य करताना न्यायालयाने ‘वाइल्ड वेस्ट’चा संदर्भ दिला.
मोठी बातमी ! ‘वंदे मातरम्’चा अपमान आता गुन्हा ठरणार; राष्ट्रपती मुर्मू यांच्याकडून विधेयकाला मंजुरी
कोणतीही पुरेशी प्रक्रिया पूर्ण करण्याआधीच कारवाई करणे आणि त्यानंतर त्याचे कारण शोधणे, ही पद्धत प्रशासनासाठी योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कायद्याच्या चौकटीत काम करणाऱ्या यंत्रणांनी प्रत्येक निर्णय घेताना विवेकबुद्धी आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.
औषधांचा 32 दिवस पुरवठा बंद
FDAने कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या काही औषधांचा साठा जप्त करून त्यांच्या विक्री आणि वितरणावर निर्बंध आणले होते. या निर्णयाविरोधात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. काही औषधांच्या नावांमध्ये किंवा ब्रँडिंगमध्ये साम्य असतानाच त्यातील सक्रिय औषधी घटक वेगवेगळे असल्याचा मुद्दा FDAने मांडला. त्यामुळे औषधांची निवड करताना गोंधळ होऊन रुग्णांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा युक्तिवाद प्रशासनाकडून करण्यात आला.
IPL क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेल अटकेत; लग्नाचे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप
मात्र, कंपनीने FDAच्या कारवाईला आक्षेप घेतला. कोणतीही पूर्वसूचना न देता औषधांचा साठा ताब्यात घेण्यात आल्याने कंपनीचे आर्थिक नुकसान झाले, असा दावा करण्यात आला. त्याचवेळी संबंधित औषधांचा पुरवठा तब्बल 32 दिवस विस्कळीत झाल्याने रुग्णांना त्याचा फटका बसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
FDAने घेतली माघार
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर FDAने आपली भूमिका बदलत कॅडिला कंपनीवरील विक्री आणि वितरणाची बंदी उठवण्याची तयारी दर्शवली. FDAने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीवरील सध्याची बंदी तातडीने मागे घेतली जाईल. त्यानंतर नियमांनुसार कॅडिला फार्मास्युटिकल्सला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल. कंपनीला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेशी संधी दिल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
‘अधिकारांचा वापर कायद्यानुसार करा’
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDAच्या कामकाजाच्या पद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. प्रशासनाला दिलेले अधिकार हे मनमानी कारवाई करण्यासाठी नसून त्यांचा वापर कायदेशीर प्रक्रिया आणि आवश्यक विवेकाने केला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
… तर शिंदेंना ‘मुख्य नेता’ पद दिलं कुणी? कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न
FDAच्या कारवाईविरोधात वारंवार न्यायालयात याचिका दाखल होत असल्याबद्दलही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशांचे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे गांभीर्य प्रशासनाने समजून घेणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण करत, भविष्यात अशा प्रकारच्या कारवाया करताना अधिक काळजी घेण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले.