The state government new policy on benefits for converted SC/ST individuals : शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी धर्मांतर करुन अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात गेलेल्या व्यक्तींचे लाभ सुरु किंवा बंद करण्याबाबत सरकार धोरण आणणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गात काही व्यक्तींनी धर्मांतर केल्यानंतरही आरक्षण आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेत असल्याचा मुद्दा राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या विषयाचा सखोल अभ्यास करून धोरण निश्चित करण्यासाठी 27 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
पुण्यात कंत्राटदाराच्या आत्महत्येनंतर खळबळ; माजी आमदार रवींद्र धंगेकरांसह 14 जणांविरोधात गुन्हा
विशेषतः ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतरही अनुसूचित जमातीच्या सवलतींचा लाभ घेतला जात असल्याचा आरोप अधिवेशनात काही आमदारांनी केला होता. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केंद्र सरकारचे नियम, विविध राज्यांतील धोरणे तसेच न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे सभागृहात स्पष्ट केले. त्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या या समितीत 3 मंत्री, 23 आमदार आणि 1 वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. मंत्री अशोक उईके यांची समितीच्या अध्यक्षपदी, तर इंद्रनील नाईक यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. समिती राज्यातील या परिस्थितीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस भाजपला घेरणार, जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत काय सांगितलं?
समिती धर्मांतरानंतर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षण व इतर शासकीय लाभांबाबत अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर तरतुदी, केंद्र सरकारचे नियम, इतर राज्यांतील धोरणे आणि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांचे संबंधित निर्णय यांचा अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर आवश्यक असल्यास धोरणात्मक बदल सुचविण्यात येणार आहेत.
लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस वादळी; विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीचा गंभीर आरोप
सध्या मात्र सरकारने कोणत्याही धर्मांतरित व्यक्तीचे SC किंवा ST लाभ तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावरील शिफारशींचा विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे “धर्मांतर केलेल्या व्यक्तींचे सर्व लाभ तत्काळ बंद होणार” अशी चर्चा सध्या अधिकृतरीत्या योग्य ठरत नाही.
‘द ओडिसी’ : नोलनचं भव्य सिनेमॅटिक महाकाव्य; परतीच्या प्रवासातून आत्मशोधाची गाथा
या विषयात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीचे घटनात्मक आणि कायदेशीर नियम वेगवेगळे आहेत. अनुसूचित जातींबाबत राष्ट्रपती आदेश आणि केंद्र सरकारच्या तरतुदी लागू होतात, तर अनुसूचित जमातींच्या बाबतीत धर्म हा एकमेव निकष नसून संबंधित जमातीचा घटनात्मक दर्जा, कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे या विषयावर कोणतेही धोरण तयार करताना संविधान, विद्यमान कायदे आणि न्यायालयीन निर्णयांचा आधार घेणे सरकारसाठी आवश्यक राहणार आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार अंतिम भूमिका स्पष्ट करणार असून, त्या निर्णयाकडे अनुसूचित जाती-जमातीतील लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.