खासगी रुग्णालयांना मनमानी शुल्काला लागणार लगाम; राज्य सरकारच लवकरच ठोस धोरण येणार

Arbitrary charges by private hospitals कडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी उपचार शुल्काला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच ठोस धोरण आखणार आहे.

state government soon introduce concrete policy for Arbitrary charges by private hospitals : राज्यातील खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी उपचार शुल्काला लगाम लावण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच ठोस धोरण आणणार आहे. विविध आजारांवरील उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांनी किती शुल्क आकारावे, याबाबत नियमावली तयार करण्याच्या दिशेने सरकार पावले उचलत असून अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार आहे, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.

धक्कादायक! मुंबईला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी; दिल्ली नियंत्रण कक्षाला मध्यरात्री धमकीचा फोन

आमदार बापू पठारे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी बिलांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता. यावेळी नमिता मुंदडा, मनीषा चौधरी, सुलभा खोडके, श्वेता महाले, ज्योती गायकवाड, मुरजी पटेल, संजय केळकर, नितीन राऊत आणि सत्यजित देशमुख यांनी चर्चेत सहभाग घेत सर्वसामान्य रुग्णांच्या अडचणी मांडल्या. खासगी रुग्णालयांच्या उपचार दरांबाबत स्पष्ट धोरण ठरविण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयानेही अधोरेखित केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकार उपचार खर्चाचे निकष निश्चित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करीत आहे, असे आबिटकर म्हणाले.

मोठी बातमी! MPSC च्या राज्यसेवेसह गट-ब, क पूर्व परीक्षा ऑनलाईन अन् वर्षातून 2,3 वेळा होणार

नवजात बालकांच्या उपचारांवरील वाढत्या खर्चाकडेही सदस्यांनी विशेष लक्ष वेधले. मुदतपूर्व जन्मलेली किंवा कमी वजनाची बाळे अनेक दिवस एनआयसीयूमध्ये ठेवावी लागतात. ग्रामीण भागांत अशा सुविधांचा अभाव असून शहरांतील खासगी रुग्णालयांमध्ये या उपचारांसाठी 15 ते 20 लाख रुपयांपर्यंत खर्च होत असल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याचे सदस्यांनी नमूद केले.यावर, राज्यातील 66 शासकीय रुग्णालयांमध्ये विशेष काळजी कक्ष (एसएनसीयू) सुरू करण्यात आले आहेत. भविष्यात या सुविधांचा विस्तार करण्यात येणार असून तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाच्या आधारे उपचार पद्धती आणि शुल्काबाबत नव्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या जातीलर, असे आबिटकर यांनी सांगितले.

LPG पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! निर्बंध हटवल्याने व्यावसायिक अन् औद्योगिक क्षेत्रांना दिलासा

बॉम्बे नर्सिंग होम्स नोंदणी कायद्यानुसार प्रत्येक रुग्णालयाने उपचारांचे शुल्क दर्शविणारे दरपत्रक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक असल्याची आठवण आबिटकर यांनी करून दिली. राज्यातील सर्व धर्मादाय आणि खासगी रुग्णालयांना शुल्काचे दरफलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून नियमांचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांवर महापालिका आणि आरोग्य विभागाच्या संयुक्त मोहिमेद्वारे कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

पुणे आणि मुंबईसाठी विशेष उपक्रम

मुंबई उपनगरांमध्ये लहान मुलांसाठी स्वतंत्र शासकीय रुग्णालय नसल्याचा मुद्दा आमदार मुरजी पटेल यांनी उपस्थित केला. त्यावर, मुंबईत शुल्क दरपत्रकांच्या अंमलबजावणीची विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येईल, आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच पुणे जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि आवश्यक उपाययोजनांबाबत लवकरच पुण्यात विशेष बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

संबंधित बातम्या