- Home »
- State Government
State Government
पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय नवीन प्रकल्प नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, काय आहेत अटी?
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय ४९ याचिकांवरील सुनावणीनंतर दिला.
-
SC/ST प्रवर्गातील धर्मांतरीत व्यक्तींना लाभ बंद? राज्य सरकारची समिती गठीत
धर्मांतर करुन SCआणि ST प्रवर्गात गेलेल्या व्यक्तींचे लाभ सुरु किंवा बंद करण्याबाबत सरकार धोरण आणणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
-
शरद पवारांकडून फडणवीस सरकारचं जाहीर कौतुक! NDA मध्ये जाण्याच्या चर्चांदरम्यान महत्त्वाचं विधान
Sharad Pawar यांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाबद्दल राज्यातील फडणवीस सरकारचे कौतुक केले आहे.
-
सोशल मीडिया कमेंट्समध्ये शिवीगाळ करताय… सावधान! राज्यसरकार नवा कायदा आणण्यासाठी सकारात्मक
law for abusive language in social media comments नवा कायदा तयार करण्याचा विचार आम्ही करतोय असा सकारात्मक प्रतिसाद यावेळी कदम यांनी दिला आहे.
-
खासगी रुग्णालयांना मनमानी शुल्काला लागणार लगाम; राज्य सरकारच लवकरच ठोस धोरण येणार
Arbitrary charges by private hospitals कडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी उपचार शुल्काला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच ठोस धोरण आखणार आहे.
-
एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्त्यात मोठी वाढ! राज्य सरकारकडून एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय
hike in ST employees Dearness Allowance एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या इशारा दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
-
महाराष्ट्र शासनाचं ‘मिशन काटकसर’! मंत्र्यांच्या ताफ्यापासून ते कॅन्टीनच्या मेन्यूपर्यंत नियमावली जाहीर
West Asian crisis पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने विविध विभागांसाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
-
आनंदाची बातमी; वारंवार रेशन दुकानांच्या फेऱ्या टळणार, एप्रिल महिन्यातच तीन महिन्यांचं धान्य मिळणार
एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्याचे धान्य आता एप्रिल महिन्यातच एकत्रित स्वरूपात वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-
शेतकरी मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला राज्य सरकारतर्फे मुंबईत मंत्रालयात चर्चेसाठी आमंत्रण
State government ने माकप आणि किसान सभेच्या नाशिकहून निघालेल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या भव्य लाँग मार्चच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले आहे.
-
विद्यार्थ्यांना हाणू मारू नका; शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांसाठी नवी नियमावली जाहीर
राज्य सरकारचा कौतुकास्पद निर्णय: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शारीरिक, मानसिक शिक्षा व भेदभावावर पूर्णतः बंदी.
