जरांगेंच्या आंदोलनादरम्यान सरकारनं वेधलं लक्ष; मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

state government for Extension of the deadline for the genealogy committee to issue Kunbi certificates to Maratha community : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरुन राजकारण तापले आहे. ओबीसीमधून (OBC) मराठा समाजाला आरक्षण द्या या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) मुंबईतील (Mumbai) आझाद मैदानात (Azad Maidan) आंदोलन करत आहे. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांना साथ देण्यासाठी राज्यभरातून लाखो लोक मुंबईत पोहचले आहे. त्या दरम्यान आता राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

मुंबईतील (Mumbai) आझाद मैदानात (Azad Maidan) आंदोलन करत आहे. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांना साथ देण्यासाठी राज्यभरातून लाखो लोक मुंबईत पोहचले आहे. त्या दरम्यान आता राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णयानुसार राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या वंशावळ समितीस 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही समिती तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आली आहे.

तुम्हाला अमर्याद अधिकार…? टॅरिफवरून अमेरिकन फेडरल अपील कोर्टाने ट्रम्प यांना फटकारलं…

राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने दि. 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.

गृहमंत्री अमित शाह मुंबईत; विनोद तावडेंसोबत मराठा आरक्षणावर चर्चा, तोडगा निघणार?

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. यास अनुसरून तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता या समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2026 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. सदर समितीस २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या