सुनील केदारांना ‘सुप्रीम’ धक्का; नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्याच्या शिक्षेविरोधातील याचिका फेटाळली

Sunil Kedar : काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना जबर धक्का देणारी बातमी आली आहे. नागपूर जिल्हा बँकेतील कथित (Nagpur News) घोटाळा प्रकरणात सुनावण्यात आलेल्या पाच वर्षांच्या शिक्षेविरोधात केदार (Sunil Kedar) यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court of India) आज फेटाळून लावली. यामुळे सुनील केदार (Congress Party) यांची आमदारकी आता रद्द झाली आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर (Maharashtra Assembly Elections 2024) ही घडामोड घडल्याने काँग्रेस पक्षाला देखील धक्काच बसला आहे.

काँग्रेस नेते सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती; हायकोर्टाकडून जामीनही मंजूर

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळा प्रकरणात सुनावणी होऊन नागपूर सत्र न्यायालयाने काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळाची शिक्षा झाली तर त्याला निवडणूक लढवता येत नाही असे लोकप्रतिनिधीत्व कायदा सांगतो. त्यामुळे या शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी सुनील केदार यांच्याकडून जोरदार प्रयत्न केले जात होते. आधी त्यांनी या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. यानंतर केदार यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना झटका दिला.

या याचिकेवर आज न्या. सूर्यकांत आणि न्या. केव्ही विश्वनाथ यांच्यासमोर सुनावणी झाली. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. जिल्हा न्यायालयाने सुनील केदार यांच्या याचिकेवर सप्टेंबर महिना अखेरपर्यंत निकाल द्यावा अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.

नागपूरमधील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने 22 डिसेंबर 2023 रोजी सुनील केदार यांना दोषी ठरवून जास्तीत जास्त पाच वर्षांचा कारावास, साडेबारा लाख रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. कारावसाची शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा जास्त असल्याने त्यांना लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. या संदर्भात विधीमंडळ सचिवालयाने अधिसूचना देखील जारी केली आहे.

सुनील केदार यांचा मुक्काम कोठडीतच; जामीन अन् शिक्षेला स्थगिती न्यायालयाने नाकारली

काय आहे प्रकरण?

1999 मध्ये सुनील केदार नागपूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. या दरम्यानच्या काळात बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंच्युरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले. पण या कंपन्यांकडून खरेदी केलेले शेअर्स प्राप्त झाले नाहीत किंवा ते बँकेच्या नावेही झाले नाहीत. कंपन्यांनी बँकेची रक्कमही परत केली नाही. कालांतराने या कंपन्या देखील दिवाळखोरीत निघाल्या.