सुनील केदारांची जेलमधून सुटका, कार्यकर्त्यांचा जल्लोष, जंगी रॅली काढून शक्तीप्रदर्शन

Sunil Kedar : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा (Nagpur District Bank Scam) प्रकरणी काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना अखेर काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने जामीन मंजूर केला. त्यामुळे केदार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, जामीन मंजूर झाल्यानंतर आज केदार जेलमधून बाहेर येताच त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केदार यांचं जंगी स्वागत करत मोठा जल्लोष केला आहे.

Vibrant Gujarat Summit : ‘जे बोलतो ते पूर्ण होतं’; PM नरेंद्र मोदींनी दिली जनतेला गरंटी 

22 डिसेंबर 2023 रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्याप्रकरणी 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर केदार यांनी जामिनासाठी सत्र न्यायालयात घेतली होती. मात्र, याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती नाकराली होती. त्यानंतर केदार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

IND vs AFG : रोहितसोबत सलामीला कोण? अफगाणिस्तानसाठी टीम इंडियाचा प्लॅन रेडी 

सुनील केदार हे बँकेचे अध्यक्ष या नात्याने शेतकऱ्यांच्या पैशाचे संरक्षक होते. त्यांनी थंड डोक्याने हा गुन्हा केला. हा सरकारी पक्षाचा दावा न्यायालाने फेटाळून लावत एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

केदार हे गेल्या 22 वर्षांपासून जामिनावर होते. या काळात त्यांनी कधी पळ काढला नाही किंवा साक्षीदारांना धमकावले नाही. सुनील केदारच्या वकिलांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य करत केदार यांनी जामीन दिला. त्यानंतर कार्यकर्त्यांकडून मोठा जल्लोष केला जातोय. केदार हे जेलमधून बाहेर येताच कार्यकर्त्यांनी त्यांना हारतुरे घालून त्यांचं स्वागत केलं. कार्यकर्त्यांनी यावेळी केदार यांची मोठी रॅली काढली. यावेळी कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह दिसला. कार्यकर्त्यांचं अभिवादन स्वीकारत केदार यांनी शक्तीप्रदर्शन केलं.

काय आहे प्रकरण?
1999 मध्ये सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. दरम्यानच्या काळात, बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रामणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंच्युरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आणि गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या खाजगी कंपन्यांमार्फत सरकारी रोखे (शेअर) खरेदी केले. पण या कंपन्यांकडून खरेदी केलेले शेअर्स प्राप्त झाले नाहीत. किंवा ते बॅंकेच्या नावेही झाले नाही. कंपन्यांनी बॅंकेची रक्कममही परत केली नाही. कालांतराने या कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या.

संबंधित बातम्या