मराठी पाट्यांसाठी कोर्टाची मुदत संपताच ‘मनसे’ मैदानात; मुंबई-ठाण्यात दुकान, शोरुम लक्ष्य

मुंबई : दुकानांवर मराठी भाषेत पाट्या लावणे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बंधनकारक केले आहे. उच्च न्यायालयाने यासाठी सर्व व्यापाऱ्यांना 25 नोव्हेंबर पर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. आता ही मुदत संपताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) आक्रमक झाली आहे. ठाण्यात मराठी पाटी नसलेल्या ‘एमजी मोटर्स’च्या शोरुमला मनसेने काळे फसले. त्याचवेळी अंधेरी पश्चिमचे मनसे उपविभाग अध्यक्ष किशोर राणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अंधेरी मार्केटमधील दुकानदारांना मराठी भाषेत फलक लावण्याच्या अंतिम सुचना दिल्या आहेत. अन्यथा मनसे स्टाईलने ‘खळखट्याक’ आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. (Protest of Maharashtra Navnirman Sena against ‘MG Motors’ showroom without Marathi signboard)

गुन्हा दाखल होणार :

दरम्यान, मराठी पाट्या आणि मनसेचे आंदोलन या दोन्हीवर मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, दुकानांवर मराठी पाट्या आवश्यकच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी सर्व व्यापाऱ्यांना पुरेशी मुदतही दिली आहे. त्यामुळे आता ज्यांच्या दुकानांवर आणि शोरुमवर मराठी पाट्या नसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच ज्यांनी काळे फासले त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे, असा इशाराही केसरकर यांनी दिला. उच्च न्यायालयाने मराठी पाट्या लावण्यासाठी 25 नोव्हेंबरची मुदत दिली होती.

“परदेशात जाऊन लग्न करणाऱ्यांची संख्या वाढली, भारतातच दोनाचे-चार करा” : PM मोदींचे देशवासियांना आवाहन

मुंबई पालिकेचा कारवाई प्लॅन तयार :

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मुंबई आणि महाराष्ट्रात दुकाने आणि आस्थापनांवर ठळक मराठी भाषेत ठळक अक्षरात फलक लावणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाच्या याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता मुंबई महापालिकेने कंबर कसली आहे. विभागपातळीवर दुकाने व आस्थापना खात्यातील पथक गठीत केले आहे. त्यांना कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. येत्या 28 नोव्हेंबर पासून धडक कारवाई सुरू करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

26/11 Mumbai Attack : जेव्हा संपूर्ण देश हादरला होता… जाणून घ्या त्या काळ्या दिवसाची कहाणी

मराठी पाट्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश :

मराठीतील फलक लावण्याच्या निर्णयामुळे व्यवसाय करणाच्या मौलिक अधिकारावर गदा येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले होते. मुंबईतील फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनने राज्य सरकारच्या दुकानांवरील पाट्या मराठीत असाव्यात या नियमाला विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यावर न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न आणि न्या. उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.