Jitendra Awhad : न्यायपालिकेच्या काही निर्णयात जातियतेचा वास येतो, असं विधान शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी केलं होतं. न्यायव्यवस्थेत आरक्षणाची तरतूद नाही करुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 80 टक्के समाजावर अन्याय केला, असे आव्हाड म्हणाले होते. यावरुन भाजप नेते आशिष देशमुख (Ashish Deshmukh) यांनी जितेंद्र आव्हाडांवर हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी आंबेडकरी जनतेला दुखावण्याचे काम केलंय, असे त्यांनी म्हटले आहे.
आशिष देशमुख म्हणाले की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कर्तृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करुन आंबेडकरी जनेताल दुखवलं आहे. आव्हाडांना नैराश्याने ग्रासले असून ते चर्चेत राहण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत, अशी टीका केली आहे.
यानंतर त्यांच्यावर मोठी टीका झाली होती. मात्र आता आपण न्यायपालिकेच्या विरोधात असं वक्यव्य केलं नाही, अशा स्पष्ट शब्दात आव्हाड यांनी इन्कार केला आहे. आव्हाड म्हणाले की माझे काही विचार आहेत ते मांडत असतो. समाजाला पटले तर ठीक नाही पटले तर ठीक. माझ्या विचारांना मान्यता द्या अशी मी जबरदस्ती करत नाही. न्यायपालिकेच्या निर्णयात जातीयतेचा वास येतो असं मी म्हणालोच नाही. कोर्टाचा असा कोणताही निर्णय माझ्यासमोर नाही. मी कोणत्याही निर्णयाला धरुन बोललो नाही, अशा स्पष्ट शब्दात त्यांनी इन्कार केला.
सुशीलकुमार शिंदेंना भाजपने खरंच ऑफर दिली का? बावनकुळेंनी स्पष्टच सांगितलं
प्रत्येक क्षेत्रात जातीयता कायम आहे. मागे दाखवले होते की आयपीएस-आयएएस मध्ये 4 टक्के देखील इतर लोक नाहीत. मंत्रालयात किती टक्के लोक आहेत? बाबासाहेबांचा उद्देश होता की प्रतिनिधीक स्वरुपात हा समाज मुख्यप्रवाहात आला पाहिजे. पण तसं होत नाही, असे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
‘वंचित’चा इंडियात समावेश होणार? राहुल गांधींनी पाठवलं निमंत्रण, आंबेडकरांनी ठेवली ‘ही’ अट
दरम्यान, नागपूर येथे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले होते की बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्यायपालिकेमध्येही आरक्षण ठेवायला हवं होतं. मी हे बोलावं की नाही हे कळत नाही. कारण उगाच वाद निर्माण होतात. जातीय दृष्टीकोनातून न्यायपालिकेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायपालिकेमध्येही आरक्षण असायला हवे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. न्यायपालिकेचे काही निर्णय असे असतात की पाहून लगेच त्यातून जातीयतेचा वास येतो. मात्र न्यायपालिकेतून असे अपेक्षित नाही. न्यायपालिका निष्पक्ष राहिली पाहिजे अशी राज्यघटनेची अपेक्षा असताना खरंच असे आहे का? असा सवाल आव्हाड यांनी उपस्थित केला होता.
