Maratha Reservation : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा (Maratha Reservation) चर्चेत आहे. या मुद्द्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. राजकीय वर्तुळातून विरोधक मात्र सत्ताधाऱ्यांवर टीका करत आहेत. ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andahre) यांनी पुन्हा एकदा सरकावर जोरदार टीका केली आहे. मराठा आरक्षण ही आपल्या अधिकार क्षेत्रातील गोष्ट नाही. आरक्षण द्यायचे असल्यास संविधानातील मर्यादेची अट शिथील करावी लागणार आहे. राज्य सरकारला हे चांगलंच माहिती आहे. केंद्रात भाजपाचं बहुमताचं सरकार आहे. तरी सुद्धा मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळले जात आहे, अशी टीका अंधारे यांनी केली. अंधारे यांनी अकोल्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्याल तर सरकारला सत्तेतून खेचू; प्रकाश शेंडगेंचा इशारा
अंधारे पुढे म्हणाल्या, आता नव्याने कुणालाही आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला नाही. तरी देखील मराठा समाजाला खोटी आश्वासनं देण्याचं काम सध्या सुरू आहे. आता आरक्षणाचा हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील विषय बनला आहे. याची जाणीव भाजपालाही आहे तरीदेखील जाणीवपूर्वक असे प्रकार केले जात आहेत.
आता काही जण मराठा आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचा दिखावा करत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र आरक्षणाचा विरोध करणाऱ्यांना त्यांचा छुपा पाठिंबा आहे. आरक्षण देण्याची भाजपाची इच्छाशक्तीच नाही. म्हणून आरक्षण देताना त्रुटी ठेवल्या होत्य, असा आरोप त्यांनी आधीच्या युती सरकारवर केला. देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री झाल्यापासून राज्यात दंगली होत आहेत. महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे. ड्रग्स माफिया आरामात फर्मावत आहेत, अशी जहरी टीका अंधारे यांनी फडणवीस यांच्यावर केली.
Maratha Reservation च्या विरोधात बोलला तर मी वाजवणारचं; जरांगे पाटलांची खुलेआम धमकी!
लाठीमाराचे आदेश फडणवीसांचे नव्हते
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservaition) जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी (Antarwali Sarathi) येथे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) उपोषणाला बसले होते. यावेळी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला होता. यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावर मोठी टीका झाली होती. त्यानंतर त्यांना माफी देखील मागावी लागली होती. पण आता याबाबत नवा खुलासा झाला आहे. आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्याचे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले नव्हते, असे या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या आरटीआयमधून समोर आले आहे.
