Sunil Kedar Petition Rejected by Nagpur bench : काँग्रेसच्या सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी अद्यापही दिलासा मिळालेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur bench) नुकतीच सुनील केदार यांची याचिका फेटाळून ( Petition Rejected) लावली. आपल्याला मिळालेल्या शिक्षेमध्ये शिक्षेस स्थगिती देऊन पुन्हा आमदारकी बहाल करण्यात यावी यासाठी त्यांनीही याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने केदार यांना आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे.
अनंत-राधिकाच्या ‘मामेरू’ विधीमधील मानुषी छिल्लरचा नवा अवतार; साडीत दिसतेय खासमखास!
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री राहिलेले सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये घोटाळ्याच्या आरोपावरून न्यायालयाने विविध गुन्हे अंतर्गत दोषी ठरवून पाच वर्ष सश्रम कारावास आणि 12 लाख 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्यांनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने देखील या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
‘तो’ व्हिडिओ सरकारचा की, पक्षाचा; सुप्रिया सुळेंचा अजितदादांना खोचक टोला
तसेच या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनील केदार यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले. त्यामुळे त्यांचे आमदारकी रद्द झाली होती. त्यामुळे आपल्या शिक्षेस स्थगिती मिळवून आपल्याला पुन्हा आमदारकी बहाल करण्यात यावी. यासाठी केदार यांनीही याचिका दाखल केली होती.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
1999 मध्ये सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. दरम्यानच्या काळात, बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रामणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंच्युरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आणि गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या खाजगी कंपन्यांमार्फत सरकारी रोखे (शेअर) खरेदी केले. पण या कंपन्यांकडून खरेदी केलेले शेअर्स प्राप्त झाले नाहीत. किंवा ते बॅंकेच्या नावेही झाले नाही. कंपन्यांनी बॅंकेची रक्कममही परत केली नाही. कालांतराने या कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या.
