Sunil Kedar यांना सुटकेचा जल्लोष भोवला; केदार यांच्यासह समर्थकांवर गुन्हा दाखल

Sunil Kedar : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा (Nagpur District Bank Scam) प्रकरणी काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना अखेर काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने जामीन मंजूर केला. त्यामुळे केदार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, जामीन मंजूर झाल्यानंतर आज केदार जेलमधून बाहेर येताच त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केदार यांचं जंगी स्वागत करत मोठा जल्लोष केला होता. मात्र हा जल्लोष करणे केदार आणि त्यांच्या समर्थकांना महागात पडला आहे.

Kolhapur Loksabha : पाटील, मंडलिक, महाडिक की आणखी कोणी? पाहा व्हिडिओ

जामीन मंजूर झाल्यानंतर आज केदार जेलमधून बाहेर येताच त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केदार यांचं जंगी स्वागत करत मोठा जल्लोष केला होता. मात्र अशा प्रकारे विनापरवानगी रॅली काढणे, प्रचंड गर्दी जमवून वाहतूक कोंडी करणे या आरोपाखाली नागपूरमधील धंतोली पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पक्षाची घटना ते बहुमताचा आकडा; एकनाथ शिंदे अपात्रतेतून कसे तरले ?

सुनील केदार यांना काही अटी शर्थींवर जामीन मिळालेला आहे. काल (10 जानेवारी) ते जेलमधून बाहेर आले होते. मात्र त्यांच्या सुटकेचा जल्लोष करण्याचा मोह कार्यकर्त्यांना आवरता आला नाही. त्यामुळे जेलमधून बाहेर येताच पुन्हा एकदा केदार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. यावेळी त्यांनी हजारो कार्यकर्ते आणि शेकडो वाहनांच्या ताफ्यासह जोरदार शक्तिप्रदर्शन केलं. मात्र ते त्यांना चांगलंच भोवलं आहे. त्यामुळे शहरातील मुख्य रस्ता ब्लॉक झाला होता.

‘खरा निकाल लागलाच नाही, आता या प्रवृत्तीविरुद्ध…’; आंबेडकरांचे आमदार अपात्रता निकालावर भाष्य

22 डिसेंबर 2023 रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्याप्रकरणी 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर केदार यांनी जामिनासाठी सत्र न्यायालयात घेतली होती. मात्र, याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती नाकराली होती. त्यानंतर केदार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सुनील केदार हे बँकेचे अध्यक्ष या नात्याने शेतकऱ्यांच्या पैशाचे संरक्षक होते. त्यांनी थंड डोक्याने हा गुन्हा केला. हा सरकारी पक्षाचा दावा न्यायालाने फेटाळून लावत एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

संबंधित बातम्या