नांदेड : येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्याल आणि रुग्णालयात धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. गेल्या 24 तासांत रुग्णालयात 24 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यात 12 नवजात बालकांचा समावेश आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. या गंभीर घटनेनंतर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तातडीने घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यासाठी आरोग्य आयुक्त आणि संचालक यांना तातडीने नांदेडला रवाना होण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. (Why was the purchase of drugs from Hafkin stopped, question raised by nanded tragedy)
दरम्यान, अधिष्ठाता एस. आर. वाकोडे यांनी अप्रत्यक्षपणे या मृत्यू तांडवचे कारण औषध तुटवडा असल्याचे सांगितले आहे. ते म्हणाले, राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा प्रचंड तुटवडा आहे. हाफकिनकडून औषधांची खरेदी बंद केली आहे. काही काळात हाफकिनकडून औषधांची खरेदी होणार होती, ती झालेली नाही. त्यामुळे तुटवडा निर्माण झाला आहे. अत्यवस्थ रुग्णांना वेळेत औषध पुरवठा होत नाही. औषध खरेदीसाठी पैशांची जितकी तरतूद आहे ती कमी पडते अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. यानंतर आता हाफकिनकडून औषधांची खरेदी का बंद करण्यात आली? सरकारने उभारलेली पर्यायी व्यवस्था कोणती? असे सवाल विचारले जात आहेत.
2017 पूर्वी राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग व औषधी द्रव्ये विभाग, एसआयसी, महापालिका अशा विविध यंत्रणांकडून स्वतंत्रपणे औषधे, उपकरणे, यंत्रसामुग्री अशा आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यात येत होती. पण खरेदीचे वेगवेगळे दर होते. यात सुसुत्रता आणण्यासाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात एक याचिका दाखल झाली होती.
या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर खरेदी दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि एकत्रित खरेदी केल्यास कमीत कमी दर मिळावा म्हणून 26 जुलै 2017 तत्कालिन फडणवीस सरकारने हाफकीन महामंडळाच्या अंतर्गत खरेदी कक्ष स्थापन केला. यामार्फत राज्यातील औषधे आणि उपकरणांची सर्व विभागांची खरेदी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
याकाळात सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये, महिला व बाल विकास, आदिवासी विभाग अशा विविध आठ शासकीय खात्यांची औषध खरेदी 2017 पासून हाफकीन महामंडळामार्फत सुरु झाली. यातून औषधांच्या पुरवठ्यात सुधारणी झाली मात्र अपेक्षित एकसूत्रता आली नाही.
उपकरणांच्या पुरवठ्याला विलंब होत असल्याचे दिसून आले होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येही राज्यातील रुग्णालयांत वेळेत औषध खरेदी न झाल्यामुळे औषधटंचाई निर्माण झाली होती. खरेदी आणि पुरवठ्यात हाफकीन नापास झाल्याने सरकारकडून पुन्हा उपाययोजनांवर विचारविनिमय सुरु झाला.
त्यानंतर औषध खरेदीत सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि उपकरणांच्या खरेदीमधील विलंब टाळण्यासाठी आठही विभागांच्या औषध खरेदीसाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा प्राधिकरणाची स्थापन करण्यात आली आहे. ऑगस्टपासून या प्राधिकरणाकडून औषध खरेदीचीही योजना बनविण्यात आली होती.
पण त्यापूर्वी प्राधिकरण कार्यान्वित होईपर्यंतच्या काळात संबंधित रुग्णालयांना खरेदीचे अधिकार दिले होते. पण त्यालाही पुरेसा निधी प्राप्त होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. महत्वाचे म्हणजे संचालकपद देखील रिक्त आहे.यामुळे या प्रकरणात वादाचे अनेक पैलू समोर येणार आहेत.
