Supriya Sule : आमच्या पक्षाच्या संघटनात्मक बैठकीसाठी मी नागपूरमध्ये दाखल झाले आहे. यासोबतच काँग्रेस नेते सुनील केदार यांच्या मुलगी पौर्णिमा केदार यांच्या एका इन्स्टिट्यूटच्या कार्यक्रमात मी सहभागी होणार आहे. भाषा शिक्षण हा केवळ राजकीय विषय नाही, तर अतिशय महत्त्वाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक विषय आहे. भाषेच्या संदर्भातील जाणकार, तज्ञ यांचे विचार जाणून घेणे अत्यावश्यक आहे. हा विषय फक्त राजकारण म्हणून हाताळणे योग्य ठरणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार (NCPSP) मराठीच्या संदर्भात होणाऱ्या मोर्चामध्ये पूर्ण ताकदीने सहभागी होणार असं माध्यमांशी बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) म्हणाल्या.
आमच्या पक्षाकडून ‘कोण’ त्या मोर्चात सहभागी होणार आहे, हे आज किंवा उद्या स्पष्ट केले जाईल. आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत, त्यामुळे आमच्यासमोर सर्व लोकांच्या भावना ऐकून घेण्याची जबाबदारी असते. हीच लोकप्रतिनिधीची खरी ताकद आहे. भाषा शिक्षण हा केवळ राजकीय विषय नाही, तर अत्यंत महत्त्वाचा सामाजिक व शैक्षणिक विषय आहे. भाषेसंदर्भात जे जाणकार आणि तज्ज्ञ आहेत, त्यांचे मत, माहिती आणि विचार जाणून घेणे आवश्यक आहे. केवळ राजकारण म्हणून हा विषय हाताळणे योग्य नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मराठी भाषेसंदर्भात निघणाऱ्या मोर्चामध्ये पूर्ण ताकदीने सहभागी होणार आहे. आमच्या पक्षाकडून कोण ‘मराठीसाठी’ मोर्चात सहभागी होईल, हे आज-उद्या निश्चित होईल. आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत, त्यामुळे जनतेच्या भावना नेहमी ऐकून घेणे हीच लोकप्रतिनिधींची खरी ताकद असते. त्यामुळे, कोणी एकत्र येण्याची भावना व्यक्त केली तर आम्ही ती ऐकून घेतली. माशेलकर आणि सुखदेव थोरात यांच्या समितीने तो निर्णय घेतला होता, तेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार होते. मी विनम्रपणे देवेंद्र फडणवीस यांना सांगू इच्छिते की, सत्तेत आणि प्रशासनात काम करण्याचा त्यांना माझ्यापेक्षा अधिक अनुभव आहे.
या प्रकारच्या समित्या निर्णय घेण्यासाठी नसतात, त्या शिफारसी देण्यासाठी असतात. मी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या समितीवर आहे, पण आमचं सांगणं म्हणजे निर्णय नसतो, आम्ही फक्त माहिती घेतो. आम्ही लोकशाहीवादी आहोत आणि सशक्त लोकशाहीत प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे माननीय देवेंद्रजींना बोलण्याचा अधिकार नक्कीच आहे.
कोणताही निर्णय अंतिम नसतो. अनेक वेळा चर्चा होते, देवाणघेवाण होते. चर्चा सुरू मी पुन्हा सांगते, शिक्षण हा विषय खूप गंभीर आहे. ‘त्यांचं सरकार की आमचं सरकार’ असा प्रश्न नाही. शिक्षणासंदर्भातला निर्णय तज्ज्ञांनी आणि पालकांनी मिळून घ्यायला हवा.