Will the bogus school ID scam increase? : राज्यभरात चर्चेत असलेल्या बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात आता मोठी घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) प्रथमच शिक्षकांच्या नावांची सविस्तर यादी तयार केली असून या यादीत जळगाव जिल्ह्यातील तब्बल 1004 शिक्षकांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, तपास जसजसा पुढे सरकत आहे तसतसा हा आकडा आणखी तिपटीने वाढण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
प्राथमिक तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, या शिक्षकांची नियुक्ती करताना शालार्थ प्रणालीचा गैरवापर करून बोगस आयडी तयार करण्यात आले होते. या आयडींच्या आधारे शिक्षकांची भरती करून त्यांना शासनाच्या वेतन योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. तपासात असे आढळून आले आहे की, या नियुक्त्यांवर तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव तसेच शिक्षण उपसंचालक बी. बी. चव्हाण यांच्या शेरा आणि स्वाक्षऱ्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या नियुक्त्या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असून त्या सदोष असल्याचे तपास अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणाचा उलगडा झाल्यानंतर सुरुवातीला नाशिक विभागातील तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यांनी या संदर्भात भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आणि आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. तपासादरम्यान जिल्हा परिषद तसेच महानगरपालिकेतील अनेक शिक्षण अधिकारी, शिक्षणसंस्था चालक आणि इतर संबंधित व्यक्ती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या. दरम्यान, या प्रकरणात फिर्यादी असलेले भाऊसाहेब चव्हाण स्वतःही अडचणीत सापडले आहेत.
नियम धाब्यावर, बंदी असून देखील खासदार निशिकांत दुबे यांनी सपत्नीक घेतले भीमाशंकरचे दर्शन
तपासात काही कागदपत्रांबाबत आणि निर्णय प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे त्यांच्या विरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाने आणखी गुंतागुंतीचे रूप धारण केले आहे. सध्या जळगाव जिल्ह्यात सुरू असलेल्या तपासात अधिकाऱ्यांसह शिक्षणसंस्था आणि शिक्षकांचा मोठा नेटवर्क समोर येत आहे. तपासाअंती जळगाव जिल्ह्यातील एकूण 1008 शिक्षकांच्या नावांची यादी तयार करून ती नाशिक येथील आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. या यादीत अनेक शाळा आणि शिक्षणसंस्थांमधील शिक्षकांचा समावेश असून तपास यंत्रणा आता प्रत्येक नियुक्तीची स्वतंत्र चौकशी करत आहे.
या प्रकरणात जळगाव जिल्ह्यातील 35 पेक्षा अधिक शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असल्याचेही समोर आले आहे. या संस्थांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करताना तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव आणि शिक्षण उपसंचालक बी. बी. चव्हाण यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याची नोंद तपास अहवालात करण्यात आली आहे. काही प्रकरणांत संभाजीनगर विभागातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आल्याचेही नमूद आहे.
एसआयटीकडून करण्यात आलेल्या तपासणी अहवालात विविध शैक्षणिक संस्थांमधील नियुक्ती आदेश, शालार्थ ड्राफ्ट, संबंधित कागदपत्रे तसेच अधिकृत नोंदींची सखोल पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीत अनेक ठिकाणी गंभीर अनियमितता आढळून आल्या आहेत. काही ठिकाणी कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे दिसून आले, तर काही प्रकरणांत सादर केलेली कागदपत्रे आणि शासकीय नोंदी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे आढळले. काही नियुक्ती आदेशांची माहिती शासनाच्या अधिकृत नोंदींमध्ये आढळून आली नाही, तर काही ठिकाणी आदेशांची तारीख आणि मंजुरी प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेता तपास यंत्रणांनी संबंधित शिक्षक, संस्थाचालक आणि अधिकाऱ्यांवर पुढील कायदेशीर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. येत्या काळात या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचे मोठे जाळे उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, या प्रकरणामुळे राज्यातील शालार्थ प्रणालीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून शिक्षण विभागाकडूनही संपूर्ण प्रणालीची पुनर्तपासणी करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.