मुंबई : सत्ताधारी आमदार आणि विरोधी आमदारांना मिळणाऱ्या निधीची मुद्दा महाराष्ट्रात कायमच चर्चेचा असतो. सत्ताधारी आमदारांना भरघोस निधी मिळतो, मात्र विरोधी पक्षातील आमदारांना निधी मिळत नाही असा आरोप केला जातो. आता पुन्हा एकदा हा वाद तापण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेकडून (BMC) मुंबईतील सर्वपक्षीय 36 आमदारांपैकी सत्ताधारी 21 आमदारांना कोट्यावधींचा निधी तर विरोधी पक्षातील 15 आमदारांना एकही रुपयांचा निधी मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. (15 opposition MLAs in Mumbai have not received a single rupee from the Mumbai Municipal Corporation (BMC).)
मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत महाराष्ट्र विधानसभेचे 36 आमदार आहेत, त्यापैकी 15 भाजपचे (BJP), सहा शिवसेना (ShivSena), नऊ शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), चार काँग्रेसचे (Congress) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि समाजवादी पक्ष यांचे प्रत्येक एक-एक आमदार आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, 2023-24 च्या खर्चासाठी 36 पैकी 32 आमदारांनी निधीची मागणी केली होती. यातील सत्ताधारी 21 आणि विरोधी पक्षातील 11 आमदारांचा समावेश होता. पालिका आयुक्त आणि प्रशासक इकबालसिंह चहल यांनीही स्वतः याबाबत माहिती दिली होती.
यानंतर 52,619 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील सुमारे अडीच टक्के म्हणजे 1,260 कोटी रुपयांची लोकप्रतिनिधींसाठी तरतूद केली होती. प्रत्येक आमदाराला जास्तीत जास्त 35 कोटी रुपयांची मागणी करण्याचा अधिकार होता. यानंतर 16 फेब्रुवारी रोजी “आमदार/खासदारांकडून त्यांच्या मतदारसंघात विविध विकासकामे, पायाभूत सुविधांची कामे, सुशोभीकरण कामे इत्यादीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणारे पत्रे मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाली आहेत, असे नमूद करत 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी चहल यांनी या खर्चाला मान्यता दिली होती.
मात्र, फेब्रुवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 या 10 महिन्यांत महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक चहल यांनी भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या 21 आमदारांना 500.58 कोटी रुपयांचे वाटप केले, तर विरोधी पक्षातील 11 आमदारांना काहीही मिळाले नसल्याचा आरोप आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे आमदार आणि गटनेते अजय चौधरी यांनीही या आरोपाला दुजोरा दिला आहे. महानगरपालिकेची त्यात काही चूक नाही. आयुक्तांना अधिकार ठेवले नाहीत. ते बाहुले झाले आहेत. नगरविकास खात्याने इशारे करायचे आणि आयुक्तांनी नाचायचे, असा आरोपही त्यांनी केला.
