“मनोज जरांगे अन् आरक्षणाच्या वादापासून चार हात लांबच रहा” : अजितदादांच्या आमदार अन् मंत्र्यांना सूचना

मुंबई : महाराष्ट्रात ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’ वाद मोठ्या प्रमाणात तापला आहे. मात्र या दोन्ही वादांपासून लांब रहा, मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ नका, अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) सर्व आमदार आणि मंत्र्यांना दिल्या आहेत. अजित पवार यांच्या देवगिरी निवासस्थानी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत त्यांनी या सूचना केल्या आहेत. (Deputy Chief Minister Ajit Pawar has given clear instructions to all NCP MLAs and Ministers not to react against Manoj Jarange Patil.)

शिंदे सरकारने नुकतेच अधिसूचना काढत कुणबी म्हणून नोंद सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याची मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य केली. या अधिसुचनेला ओबीसी नेते आणि संघटनांकडून कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. मराठे मागच्या दाराने ओबीसी आरक्षणात येत आहेत, ओबीसींच्या ताटातील हिसकावून मराठा समाजाला दिले जात आहे. असा आरोप करत सरकारमधील राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांचीन सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांच्या सुचनेला महत्व प्राप्त होत आहे.

“कायदा-बियदा काय सांगू नको, त्या मुलाला वाचवायचं आहे” : बाबर यांची आठवण सांगत मंगेश चिवटे भावूक

अजित पवार यांनी या मुद्द्यावर सूचना करताना सांगितले की, ओबीसी किंवा मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने आमदारांना कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया देऊ नका. या दोन्ही वादापासून लांब रहा. विशेषतः मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ नका. सोबतच ओबीसी आमदारांनी आप-आपल्या तालुका पातळीवर त्यांना जो योग्य वाटेल तो निर्णय घ्यावा अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. दरम्यान, यातून आगामी काळात ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष आणखी वाढणार असल्याची शक्यता लक्षात घेत अजित पवारांकडून खबरदारीचा उपाय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.

मराठा आरक्षणाची ‘लढाई’ पुन्हा न्यायालयात : ‘सगेसोयरे’ अधिसुचनेला ओबीसी संघटनेकडून आव्हान

मराठा आरक्षणाची ‘लढाई’ पुन्हा न्यायालयात :

शिंदे सरकारने (Shinde Government) नुकत्याच काढलेल्या ‘सगेसोयरे’ अधिसुचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी (OBC) वेल्फेयर फाऊंडेशन तर्फे अॅड मंगेश ससाणे यांनी या अधिसुचनेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संविधानाविरोधात जाऊन ‘सगेसोयरे’ यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये अशी भूमिका घेत त्यांनी अधिसुचनेला आव्हान दिले आहे.

संबंधित बातम्या