मराठा आरक्षणाची ‘लढाई’ पुन्हा न्यायालयात : ‘सगेसोयरे’ अधिसुचनेला ओबीसी संघटनेकडून आव्हान

मुंबई : शिंदे सरकारने (Shinde Government) नुकत्याच काढलेल्या ‘सगेसोयरे’ अधिसुचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी (OBC) वेल्फेयर फाऊंडेशन तर्फे अॅड मंगेश ससाणे यांनी या अधिसुचनेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संविधानाविरोधात जाऊन ‘सगेसोयरे’ यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये अशी भूमिका घेत त्यांनी अधिसुचनेला आव्हान दिले आहे. (‘Sagesoyre’ notification issued by the Shinde Government has been challenged in the Bombay High Court)

Chhagan Bhujbal : नोव्हेंबरमध्येच भुजबळांनी दिला राजीनामा?, CM शिंदेंनी पुढं काय केलं

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी जालन्यातून मुंबईच्या वाशीपर्यंत पदयात्रा काढली होती. पण नवी मुंबईतील वाशीपर्यंत आल्यानंतरच शिंदे सरकारने मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. ज्यांची कुणबी म्हणून नोंद सापडली आहे त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अधिसुचना 27 जानेवारी रोजी राज्य सरकारने काढली. याच अधिसुचनेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

शिंदे गटाचे आमदार अनिल बाबर यांचे आकस्मिक निधन; 74 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

मंत्री भुजबळ यांचा आक्षेप :

ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनीही या अधिसुचनेवर आक्षेप घेतला आहे. याबाबत त्यांनी ओबीसी नेत्यांची बैठक घेतली असून यात तीन फेब्रुवारी रोजी अहमनगरमध्ये ओबीसी समाजाचा महामेळावा (OBC) घेण्याचे ठरले आहे. या मेळाव्यानंतर राज्यव्यापी महाराष्ट्र यात्रा काढायची असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती नोंदवण्यासाठी 16 फेब्रुवारीच्या डेडलाईन देण्यात आली आहे. आपण मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदवाव्यात, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.

संबंधित बातम्या