Chhagan Bhujbal : नोव्हेंबरमध्येच भुजबळांनी दिला राजीनामा?, CM शिंदेंनी पुढं काय केलं

Chhagan Bhujbal : मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या काळात ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसाठी आक्रमक भूमिका घेणारे मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्याबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. भुजबळांनी नोव्हेंबर 2023 मध्येच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे (Eknath Shinde) मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, त्यांनी दिलेला राजीनामा मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप स्वीकारलेला नाही. अजित पवार गटातील नेत्यांनीही या माहितीला दुजोरा दिला आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील (manoj Jarange) यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या काळात छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र, या सगळ्यात ते एकाकी पडल्याचे दिसून आले होते. सत्ताधारी गटातूनही त्यांना साथ मिळाली नाही.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही. त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर मात्र बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र यासाठी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये अशी आमची भूमिका आहे, असे भुजबळ म्हणाले. याबाबतचे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे.

आता कुठलं मंत्रिपद नको अन् मुख्यमंत्रिपदही नको; छगन भुजबळांची थेट भूमिका

छगन भुजबळ यांनी राजीनामा दिल्याच्या वृत्ताला अजित पवार गटातील नेत्यांनी दुजोरा दिला आहे. जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे झालेल्या सभेच्या एक दिवस आधीच भुजबळांनी मंत्रिपदाचा राजीनाम्याचं पत्र एकनाथ शिंदे यांना दिलं होतं. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी ज्या पद्धतीने ताकद पणाला लावली त्यामुळे छगन भुजबळ अस्वस्थ झाल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले.

या काळात छगन भुजबळ सभा मेळाव्यांच्या माध्यमातून सरकारला लक्ष्य करत होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्यावरही टीका करत होते. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी अशी मागणी त्यांची होती. परंतु, 27 जानेवारीला सरकारने अधिसूचना जारी केली. ही अधिसूचना म्हणजे मागच्या दारानं ओबीसी आरक्षणात एन्ट्री असल्याचे भुजबळ म्हणाले होते.

Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला अंशतः यश : दहापैकी पाच मागण्या मान्य!

ओबीसी एल्गार सभांच्या माध्यमातून छगन भुजबळ सरकारविरोधात भूमिका घेत आहेत. याचा फटका भाजपलाही बसू शकतो. ओबीसी समाजाचं मतदान भाजपाच्या हक्काचं मतदान आहे. अशा परिस्थितीत भाजपाचंही टेन्शन वाढलं आहे. एकूणच भुजबळ सरकाविरोधात भूमिका घेत असल्याने मुख्यमंत्री शिंदेंसमोरही पेच निर्णाण होत आहेत. अशावेळी ते कदाचित भुजबळ यांचा राजीनामा स्वीकारूही शकतात अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

संबंधित बातम्या