chief ministers solar agriculture scheme 40 thousand investment मुंबई: राज्यातील सौर कृषी वाहिनी योजनेला वेग (chief ministers solar agriculture scheme) येणार आहे. सुमारे नऊ हजार मेगॉवॉट सौर ऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आलेत. यातून राज्यात 40,000 कोटी रुपये गुंतवणूक होईल. तर 25 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. यामुळे पुढच्या वर्षी 40 टक्के कृषीफिडर हे वर येणार आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळू शकणार आहे.
शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी 2016 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेा आणली होती. त्यानंतरच्या काळात 2000 मेगॉवॉटपर्यंत निर्मिती करण्यात आली. आता 9000 मेगॉवॉट सौरऊर्जा तयार करण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा कृषीफिडरला होणार आहे. त्यामुळे 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येतील. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. राज्यातील असंख्य शेतकर्‍यांची दिवसा वीजेची सातत्याने मागणी होती. ही मागणी आता पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे हा दिवस महाराष्ट्राच्या कृषी जगतात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. अतिशय कमी कालावधीत प्रकल्पासाठी जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचे कार्यान्वय शक्य होणार आहे. सर्वांत आधी सौर ऊर्जेवरील ही संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर राळेगण सिद्धी( नगर( येथे साकारण्यात आली. ती कमालीची यशस्वी झाली. आता जागा उपलब्धतेसाठी महसूल यंत्रणेने केलेल्या भरीव कार्यामुळे हे शक्य झाले. विकासकांना यापुढेही सर्व शासकीय यंत्रणा मदत करतील.
Government Schemes : सोलर रुफटॉप सब्सिडी योजनेचा लाभ कोणाला अन् कसा घेतला?
वीज सवलतींमुळे पडणार आर्थिक भार कमी होणार
राज्यात 3600 मेगॅावॉट सौर ऊर्जा क्षमता आतापर्यंत स्थापित आहे. पण, आता अवघ्या 11 महिन्यात 9000 मेगॅवॉटची प्रक्रिया राबवून सरकारने एक नवा विक्रम घडविला आहे. सराकरने कमीत कमी कालावधीत जागा उपलब्ध करून हा प्रकल्प कार्यान्वित करणे शक्य झाले आहे. या प्रकल्पामुळे शासनावरील विविध वीज सवलतींमुळे पडणारा आर्थिक भारही कमी होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. हा प्रकल्प 18 महिन्यात पूर्ण करायचा असला तरी सोबत काम केले तर 15 महिन्यातच तो पूर्ण होऊ शकतो. आता हा प्रकल्प सुरू होणार म्हणून अधिकार्‍यांनी थांबू नये. उर्वरित 50 टक्के कृषी फिडर सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी नियोजनाच्या तयारीला लागण्याचे आदेशही फडणवीस यांनी दिले आहे.
मित्राला दिलेला दम पवारांनी लक्षात ठेवला… शेळकेंना त्यांच्याच मतदारसंघात जाऊन दिली तंबी
तीन वर्षांत आठ सौरऊर्जा पंप देणार
येत्या दोन ते तीन वर्षात 8 लाख सौर ऊर्जा पंपसुद्धा सरकारकडून देण्यात येणार आहे. त्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी दिलेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत शेतकर्‍यांना 1 लाख 25 हजार रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडे दिले जाते. यावेळी हुडकोसोबत एक सामजंस्य करार सुद्धा करण्यात आला. यामधून 5 हजार कोटी रूपये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणार आहेत. रिलायन्ससोबत ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी सामजंस्य करारसुद्धा करण्यात आला. या करारामुळे राज्यात ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात बुस्ट मिळणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. तर सभागृहात अप्पर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मनोज सौनिक, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदींसह विकासक उपस्थित होते.
