मुंबई : गेला महिनाभर सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा (Budget session) आज समारोप झाला. आज शेवटच्या दिवसांपर्यंत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये संघर्ष पाहायाला मिळाला. अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी अधिवेशन यशस्वी झाल्याचे सांगत विरोधी पक्ष शेवटच्या दिवशी उपस्थित राहिला असता तर आणखी आनंद वाटला असता, असे म्हणाले.
आम्ही जे बोलतो ते सर्व करतो. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केल्यावर विरोधकांना काहीच बोलायला नव्हते. त्यामुळे ते विचारत होते की पैसे कसे आणणार? घोषणा कशा पुर्ण करणार पण अर्थमंत्र्यांनी त्यांना उत्तर दिले आहे. आम्ही गाजराचा हलवा वाटला म्हणाले म्हणजे आम्ही गाजराचा हलवा दिला हे त्यांनी मान्य केलं. पण त्यांनी गाजर दाखवण्याचे काम केलं, अशी टीका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर केली.
संजय जाधवांची तीन कोटींची सुपारी; हेमंत पाटलांचा अजब सल्ला
मागील अडीच वर्षात तीन-चार दिवस अधिवेशन चालायचे पण या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अतिशय उत्तम काम झाले. हा अर्थसंकल्प राज्यातील जनतेसाठी परिपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. विरोधी पक्षांनी देखील स्वागत केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी पंचामृत अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पंचामृत थोडं थोडं प्यायचं असतं पण विरोधकांना लोटा भरुन प्यायची सवय आहे, अशी मिश्किल चिमटा मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना काढला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांचे सहकार्य लाभले अशी विधीमंडळ परिसरात चर्चा होती. विशेषता अजित पवार यांची मदत झाली. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना चिमटे काढले. विरोधी पक्षनेते जे असतात त्यांना पर्याय असतात. पहिला पर्याय असतो की गडबड गोंधळ करायचा आणि सभागृह बंद पाडायचे. दुसरा पर्याय असतो सरकारसोबत चर्चा करायची आणि सरकारकडून उत्तर घ्यायचं.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची मोठी घोषणा, 6 महिन्यांत टोलनाके हद्दपार होणार
ते पुढं म्हणाले, कोणत्याही विरोधी पक्षनेत्यांनी सुरुवाला गडबड गोंधळ करायचा असतो आणि नंतर चर्चा करायची असते. त्यामुळे त्यांनी देखील असेच केलं अशी आपण अपेक्षा करुया, अशी मिश्किल टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना लागवला. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले अजितदादांचा वेगळा गुण पाहायला मिळाला.
यावेळीचे अधिवेशन अनेक कारणांनी चर्चेत राहिले. जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन, शेतकरी आंदोलन आणि सत्ताधारी आमदारांनी राहुल गांधी विरोधात केलेल्या आंदोलनाची चर्चा झाली. या अधिवेशनात अनेक विधेयके मंजूर करण्यात आली. शिंदे-फडणवीस सरकारकडे बहुमत असल्याने कामकाज रेटून नेल्याचे पाहायला मिळाले. संपूर्ण अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा पाहायला मिळाला.
