मुंबईः धनगर समाजाला (Dhangar Reservation)अनुसूचित जमातीतील आरक्षण मिळविण्यासाठी पंधरा दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. नगर जिल्ह्यातील चौंडीत हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती खालावली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत एक बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित होते. याचबरोबर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, अतुल सावे, आ. गोपीचंद पडळकर, राम शिंदे, दत्तात्रय भरणे व इतर धनगर समाजातील नेते उपस्थित होते. अजित पवार व पडळकर यांच्यातील वाद सध्या चर्चेत आहे. त्यात गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) थेट अजित पवारांसमोरच (Ajit Pawar) बैठकीत बसले होते. त्याचीही जोरदार राजकीय चर्चा सुरू आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी तीव्र आंदोलन केले. आता जालन्यातील सराटी गावात साखळी उपोषण सुरू आहे. त्यानंतर धनगर समजाने आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीचे निवेदन पडळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. परंतु अजित पवार यांना दिले नव्हते. अजित पवार म्हणजे लांडग्याचे पिल्लू आहे. तर सुप्रिया सुळे ही लांडग्याची लेक आहे, अशी आक्षेपार्ह शब्द पडळकरांनी वापरले होते. अजित पवारांकडून आम्हाला न्याय मिळणार नाही, असे पडळकर म्हणाले होते. त्यावर अजित पवार गटाने पडळकरांचा तीव्र निषेध केला. काही ठिकाणी पडळकरांचे पुतळेही जाळण्यात आले. भाजपच्या काही नेत्यांनी पडळकरांना फटकारले होते.
Radhakrishn Vikhe : संजय राऊत सर्वात मोठा दलाल; मंत्री विखेंची कडव्या शब्दांत टीका
आज मुंबईत धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी संदर्भात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पडळकर हे दोघेही उपस्थित होते. दोघेही समोरासमोर बसलेले होते. एकमेंकावर थेट हल्ला करणाऱ्या दोघेही जण समोसमोर बसलेल्या फोटोची आता चर्चा सुरू झाली आहे.
सरकारचे काय आश्वासन ?
धनगर समाजाच्या प्रश्नावर सरकार संवेदनशील आहे. हा प्रश्न लवकर सुटला पाहिजे, याच मताचे आम्ही आहोत. पण संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल. तोपर्यंत धनगर समाजाच्या कल्याणासाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे. आणखी दहा हजार कोटी आपण जाहीर केले आहेत. एसटीच्या सर्व सवलती धनगर समाजाला लागू केल्या आहेत. उच्च न्यायालयात जो खटला सुरू आहे. त्यात महाराष्ट्रात धनगड नाही तर धनगर आहे, असे सुस्पष्ट प्रतिज्ञापत्र आमच्याच सरकारच्या काळात आम्ही दिले. आता हा खटला अंतिम टप्प्यात आहे. शिवाय संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कार्यवाही आम्ही करतो आहोत, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.
यावेळी चर्चेत जे मुद्दे उपस्थितांनी मांडले, त्यानुषंगाने अन्य राज्यांनी केलेली प्रक्रिया तपासली. त्याबाबत देशाच्या अटर्नी जनरल यांचे कायदेशीर मत घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी अधिकारी आणि धनगर समाज प्रतिनिधी हे त्या राज्यांमध्ये जाणार आहेत. धनगर समाजाच्या कल्याणासाठी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य निर्देश यावेळी देण्यात आले. राज्य सरकार आरक्षणासह सर्व मागण्यांवर सकारात्मक आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
