प्रफुल्ल साळुंखे (विशेष प्रतिनिधी) : राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षण मुद्दा पेटला आहे. आता राज्य सरकार आता धनगर समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी पावले उचलीत आहे. धनगर समाजाला आरक्षण (Dhangar Reservation) देण्यासाठी नवी समिती स्थापन करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. या समितीची घोषणा उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ (Cabinet Meeting) बैठकीत अपेक्षित आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Martha Reservation : मोदी-शाहंकडून ठेंगा! मराठा आरक्षण प्रश्नात लक्ष घालण्यास केंद्राचा नकार?
राज्यात मराठा आरक्षणाबरोबर धनगर आरक्षणबाबत आंदोलन आणि उपोषण तीव्र झाले होते. सोलापूर येथे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अंगावर भंडारा उधळण्यात आला होता. त्यानंतर चौंडी येथे धनगर समाज उपोषणाला बसला होता.
Maratha Reservation: सरकार म्हणून भूमिका की वैयक्तिक? भुजबळ, देसाईंच्या विधानावरून वडेट्टीवारांचा सवाल
हे उपोषण सोडण्यासाठी सरकारच्या वतीने राम शिंदे आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेतला होता. धनगर आरक्षणाबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. पण आरक्षणाचा मार्ग बिकट असल्याचे समोर आले आहे. सरकार मराठा आणि ओबीसी समजला प्राधान्य देत असल्याची भावना धनगर समाजात रुढ झाली होती. हे पाहता धनगर समजाला खूश करण्यासाठी आरक्षण देण्याबाबत नवी समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे.
या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. उपमुख्यमंत्री, समाजकल्याण, आदिवासी, विधी व न्याय महसूल यासह सात विभागाचे मंत्री या समितीमध्ये सदस्य असतील.
या समितीने धनगड आणि धनगर एक आहेत का ? याबाबत विविध राज्यात जाऊन अहवाल तयार करावयाचा आहे. समिती चार महिन्यात अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. समिती स्थापन करताना धनगर समाजाला अनेक सवलती देण्याचा निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत अपेक्षित आहे.
