Maratha Reservation: सरकार म्हणून भूमिका की वैयक्तिक? भुजबळ, देसाईंच्या विधानावरून वडेट्टीवारांचा सवाल

Vijay Wadettiwar On Maratha Reservation : मराठा समाजाला (Maratha Reservation) सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास आता तीव्र विरोध होत आहे. ओबीसी नेते व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (>Chhagan Bhujbal) यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध केला आहे. सरकारमध्ये असूनही छगन भुजबळ हे उघडपणे बोलू लागले आहे. त्यातून राज्य सरकारची कोंडी झालीय. त्यात आता विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar ) यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एकाच मंत्रिमंडळातील छगन भुजबळ व शंभूराज देसाई हे वेगवेगळी भूमिका मांडत आहे. त्यामुळे या दोघांची सरकार म्हणून भूमिका आहे की वैयक्तिक हे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना सांगावे, असा सवालही वडेट्टीवार यांनी केलाय.

Sujay Vikhe : ग्रामपंचायत रणधुमाळी! खासदार विखेंनी दिला विजयी उमेदवारांना ‘कानमंत्र’

वडेट्टीवार म्हणाले, दोन मंत्री वेगवेगळी भूमिका मांडत आहेत. सरकार म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी स्पष्टता आणली पाहिजे. मराठा आणि ओबीसींमध्ये वाद वाढणार नाही, यासाठी सरकारने तोडगा काढला पाहिजे. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण दिले पाहिजे. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. पण आता सरकार दोन्ही समाजात वाद वाढवत आहे. मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टीने मागास ठरतो का हे सिद्ध करावे लागणार आहे. आरक्षण नाकारताना कोर्टानेही हेच सांगितले आहे. हे सिद्ध करून आरक्षण देऊन टाकावे. आरक्षणाबाबत नव्याने सरकारची भूमिका मांडावी. सध्या सरकार दोन समाजात दुही निर्माण करत असल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केलाय.

Animal: 888 स्क्रिन्सवर रिलीज होणार ‘ॲनिमल’, बाॅक्स ऑफिसवर तोडणार सर्व रेकाॅर्ड?

मंत्रिमंडळातील छगन भुजबळ एक बोलत आहेत. तर शंभूराज देसाई एक बोलत आहे. दोन्ही मंत्री वेगळी भूमिका मांडत असेल तर सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले पाहिजे. काही तरी तोडगा काढावा. महाराष्ट्राला अस्तिर होऊ देऊ नका, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

शिंदे समितीलाच वडेट्टीवारांचे खुले चँलेज
उपोषण सोडण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांना पाठविण्याची गरज नव्हते. सरकारवर विश्वास नसून, माजी न्यायमूर्ती यांच्यावर विश्वास आहे का ? न्यायमूर्तींनी जायची का गरज होती ? असा सवालही वडेट्टीवारांनी विचारला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास माझा पूर्वी विरोध होता आणि आताही विरोध आहे. शिंदे समितीने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम केले आहे. आता त्यांनी ओबीसींच्या सर्व जातीच्या नोंदी शोधाव्यात व त्या संदर्भातील श्वेतपत्रिका जाहीर कराव्यात. ओबीसीतील समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रासाठी पुरावे मिळत नाही. नोकरीपासून वंचित राहावे लागते. तुम्ही एक कोटी 82 लाख पुरावे शोधले आहे. ओबीसी समाजाच्या नोंदी शोधून श्वेतपत्रिका जाहीर करा. त्यातून सांगावे की किती जातींच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या