Loan Write Off : मागील पाच वर्षांत देशातील बँकांनी तब्बल 10.6 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राइट ऑफ (Loan Write Off) केल्याची माहिती समोर आली आहे. बँका इतके मोठ्या कर्जाची वसुली कर्जदारांकडून वसूल करू शकल्या नाहीत. यामध्ये 50 टक्के कर्जाची रक्कम मोठ्या बँकांनी दिलेल्या कर्जाची आहे. देशातील सर्व शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांनी मार्च महिन्यात संपलेल्या पाच वर्षांच्या काळात 10.6 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राइट ऑफ केले आहे. जवळपास 2300 कंपन्यांनी बँकांकडून कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज घेतले परंतु, हे कर्ज परतफेड केली नाही. ही रक्कम जवळपास 2 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
भारतीय रिजर्व बँकेच्या नियमावलीनुसार बँकांना या कर्जाच्या रकमेला एनपीए खात्यात टाकले आहे. रिजर्व बँकेच्या नियमानुसार बँका आपल्या ताळेबंदातून अशी वसूल न झालेली कर्जाची रक्कम काढून टाकू शकतात. यालाच कर्ज राइट ऑफ असे म्हणतात. कर्ज राइट ऑफ खात्यात टाकले तर कर्जाची वसुलीची प्रक्रिया सुरुच राहते.
Home Loans Subsidy : मोदी सरकार देणार मोठं गिफ्ट; होम लोनवर 9 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी
कराड पुढे म्हणाले, देशातील शेड्यूल्ड कमर्शियल बँक आणि ऑल इंडिया फायनॅन्शियल इन्स्टिट्यूशन कर्ज घेणाऱ्या कर्जाची माहिती गोळा करून क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरोला कळवतात. ज्या व्यावसायिकांनी पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज घेतले पण ते कर्ज बँकेला परत केले नाही अशा कर्जदारांची माहिती सरकारालाही दिली जाते.
31 मार्च 2023 पर्यंत 2623 कर्जदारांना विलफुल डिफॉल्टर (कर्ज परतफेड करण्याचीक क्षमता असताना कर्ज थकवले) म्हणून घोषित केले आहे. या कर्जदारांकडे 1.96 लाख कोटी रुपये उधारी बाकी आहे. कराड म्हणाले, की या कर्ज थकविणाऱ्या कर्जदारांकडून कर्ज वसूल करण्यासाठी विविध प्रक्रियांचा वापर केला जातो. केंद्र सरकारने मागील पाच वर्षांच्या काळात 10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज राइट ऑफ केल्याचे मंत्री कराड यांनी सांगितले.
कोरोनाकाळात करोडोंना साक्षर करणारे बायजू रवींद्रन झाले बेघर; कर्मचाऱ्यांसाठी गहाण ठेवली संपत्ती
कर्ज राइट ऑफ म्हणजे काय?
कर्ज राइट ऑफ करणे याचा अर्थ कर्ज माफ झालं (Loan Write Off) असा नाही. कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीची जबाबदारीही यामुळे संपत नाही. राइट ऑफ ही एक तांत्रिक प्रक्रिया आहे ज्याअंतर्गत थकलेल्या कर्जासाठी रकमेची तरतूद करून बँकेकडून बॅलन्स शीट दुरुस्त केले जाते. यामुळे पुढील कर्जासाठी बँक निधीची व्यवस्था करू शकतात. कर्ज राइट ऑफ केले तरी या कर्जाची वसुली प्रक्रिया बँकांकडून सुरुच राहते.
