Anil Ambani Summoned By ED : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रिलायन्स समूहाचे प्रमुख अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांना 5 ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. अनिल अंबानी यांना त्यांच्या समूह कंपन्यांविरुद्ध कथित कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात समन्स बजावण्यात आले आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने शुक्रवारी अधिकृत सूत्रांचा हवाला देत सांगितले की, अनिल अंबानी यांना दिल्लीतील ईडी (ED) मुख्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. येथेही हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) एजन्सी त्यांचे म्हणणे नोंदवेल.
अनेक कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांवर छापे
गेल्या आठवड्यात संघीय एजन्सीने त्यांच्या व्यवसाय समूहातील अनेक कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांवर छापे टाकल्यानंतर हे समन्स बजावण्यात आले आहे. 24 जुलैपासून सुरू झालेले हे छापे तीन दिवस चालले. ही कारवाई अनिल अंबानींच्या अनेक समूह कंपन्यांनी केलेल्या कथित आर्थिक अनियमितता आणि 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सामूहिक कर्जाच्या वळणाशी संबंधित आहे. ईडीच्या कारवाईचा भाग म्हणून मुंबईत 35 हून अधिक परिसरांवर छापे टाकण्यात आले. हे परिसर 50 कंपन्या आणि 25 लोकांचे होते, ज्यात अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांचे अनेक अधिकारी समाविष्ट होते.
बेकायदेशीर कर्ज
ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले होते की, ही चौकशी प्रामुख्याने 2017 ते 2019 दरम्यान येस बँकेने अंबानी समूहाच्या कंपन्यांना दिलेल्या सुमारे 3,000 कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर कर्ज वळवण्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोन समूह कंपन्यांनी स्टॉक एक्सचेंजला सांगितले होते की, छाप्यांचा त्यांच्या व्यवसायाच्या कामकाजावर, आर्थिक कामगिरीवर, शेअरहोल्डर्सवर, कर्मचाऱ्यांवर किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर कोणताही परिणाम होत नाही.
अंबानी ईडीच्या रडारवर! समन्स बजावले, 5 ऑगस्टला चौकशी होणार
लाचखोरी आणि…
ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले की, 2017 ते 2019 दरम्यान येस बँकेकडून सुमारे 3,000 कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर कर्ज वळवल्याच्या आरोपांची चौकशी ते करत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीला कर्ज देण्यापूर्वीच येस बँकेच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या व्यवसायात पैसे मिळाल्याचे कळले आहे. एजन्सी लाचखोरी आणि कर्जाच्या या संबंधाची चौकशी करत आहे. येस बँकेने रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांना कर्ज मंजुरीमध्ये गंभीर उल्लंघन केल्याच्या आरोपांची चौकशी संघीय एजन्सी करत आहे. ईडीची कारवाई नॅशनल हाऊसिंग बँक, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए), बँक ऑफ बडोदा यासह अनेक नियामक आणि वित्तीय संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीवर आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने नोंदवलेल्या दोन एफआयआरवर आधारित आहे.
