Ahilyanagar News : दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) आता चांगलेच सक्रीय झाले आहेत. हजारे यांच्या उपस्थितीत 23 जुलैला अहिल्यानगर शहरात मौन आणि धरणे आंदोलन होणार आहेत. याच दरम्यान हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना पत्र पाठविले आहे. लोकशाहीत जनतेचा आवाज दडपून नव्हे, तर संवादातून प्रश्न सोडवावा, अशी सूचना हजारे यांनी पत्रातून केली आहे.
हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काल घडलेल्या हिंसाचाराच्या आणि पोलिसी कारवाईच्या बातम्या अत्यंत वेदनादायक आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रकारच्या घटना घडणे कोणाच्याही हिताचे नाही, कोणत्याही परिस्थितीत हिंसा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान किंवा अनावश्यक बळाचा वापर टाळला गेला पाहिजे, असे माझे ठाम मत आहे. आज देशातील लाखो तरुण पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब, बेरोजगारी आणि इतर अनेक प्रश्नांमुळे अस्वस्थ आहेत. या अस्वस्थतेकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता, ती समाजातील वेदना आणि अपेक्षा म्हणून समजून घेणे आवश्यक आहे. यापूर्वी 2024 मध्ये नीट च्या परीक्षेचे पेपर फुटी व गोंधळ समोर आला.
यावर्षी सुद्धा देशात 22 लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसलेल्या असताना पेपर फुटली. 22 मुलांनी निराश होऊन आत्महत्या केल्या. फेर परीक्षेच्या निकालांमध्ये मोठा गोंधळ झाला असल्याच्या बातम्या आहे. सरकारी कारभारामध्ये काही गैरकारभार उघडकीस आला की त्याची जबाबदारी खालच्या माणसांवर टाकायची आणि चांगलं जे असेल त्याच श्रेय सरकारने घ्यायचं हे योग्य नाही. वरिष्ठांची जनतेप्रती जबाबदारी व उत्तरदायित्व आहे. म्हणून विद्यार्थी व पालक मागील 25 दिवसापासून रस्त्यावर शांततेच्या मार्गावर आंदोलन करत मंत्र्यांच्या राजीनामा मागत आहे. उत्तरदायित्व म्हणून एखाद्या मंत्र्याच्या राजीनामा घेतल्याने सरकारची सत्ता जाणार नाही उलट इतर मंत्र्यांना संदेश जाईल की खात्याचा कारभार नीट केला नाही तर पदावरून दूर केले जाईल. यामुळे उलट सरकारचा कारभार अधिक चांगला होईल.
मोठी बातमी! मोदी सरकारचं शिष्टमंडळ आंदोलकांची भेट घेणार, वांगचुक यांच्याशी होणार चर्चा
लोकशाहीमध्ये संवाद हा संघर्षापेक्षा नेहमीच श्रेष्ठ
सोनम वांगचुक यांना ज्या पद्धतीने उपोषण स्थळावरून बळाचा वापर करून हलवण्यात आले ते करण्यापूर्वी त्यांच्याबरोबर सरकारने कोणतीही चर्चा केली नाही. इतक्या दिवसापासून दिल्लीत उपोषण चालू असतानाही सरकारचा कोणताच प्रतिनिधी किंवा सचिव लेवलच्या माणसाने जाऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्याची आवश्यकता सरकारला न वाटणं योग्य नाही. लोकशाहीमध्ये संवाद हा संघर्षापेक्षा नेहमीच श्रेष्ठ मार्ग असतो. म्हणून आपणास नम्र विनंती आहे की, जनतेच्या आवाजाकडे विरोधकांचा आवाज म्हणून पाहू नये. आंदोलन करणारेही आपल्या देशाचेच नागरिक आहेत. त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून, विश्वासाचे वातावरण निर्माण करून आणि सकारात्मक चर्चेद्वारे मार्ग काढणे हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.
आपला देश महात्मा गांधी यांच्या सत्याग्रहाच्या विचारांचा आणि भारतीय संविधानाने दिलेल्या लोकशाही मूल्यांचा वारसदार आहे. मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; मात्र त्याचे निराकरण संवाद, संवेदनशीलता आणि परस्पर आदराच्या माध्यमातूनच व्हायला हवे. शासनाने संयम, सहिष्णुता आणि संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवावे, हीच अपेक्षा आहे. जनतेचा विश्वास टिकविणे हे कोणत्याही लोकशाही सरकारचे सर्वोच्च कर्तव्य असते. आपण या घटनेची गांभीर्याने दखल घेऊन आंदोलनकर्त्यांशी सकारात्मक संवाद साधून लोकशाही मूल्यांना बळकटी द्याल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, असे हजारे यांनी म्हटले आहे.