Assam govt scheme : आसाममध्ये राज्य सरकारने (Assam the State Govt) लोकसंख्या नियंत्रणासाठी एक अनोखा पर्याय शोधला आहे. आसाम सरकारने सरकारी योजनांचा लाभ लहान कुटुंबांनाच देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) यांनी गुवाहाटी येथे ही माहिती दिली. आसाम सरकारने महिलांसाठी महिला उद्योजकता शोधनी योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य सरकारने मुलांची मर्यादा निश्चित केली आहे.
Rajya Sabha Election : दिल्लीत ‘आप’चाच दबदबा! 3 उमेदवारांची राज्यसभेत बिनविरोध एन्ट्री
या योजनेची माहिती देतांना मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले, ‘या योजनेअंतर्गत राज्यातील 39 लाख बचत गटांच्या महिलांना तीन वर्षांत तीन टप्प्यांत काही अटींसह आर्थिक मदत दिली जाईल. यासाठी 145 बिझनेस मॉडेल्स ओळखून त्यांची निवड करण्यात आली आहे. ग्रामीण महिला उद्योजकांसाठी आसाम सरकारची नवीन आर्थिक सहाय्य योजना काही अटींसह आली आहे.
ते पुढं म्हणाले, त्यांना किती मुले असू शकतात यावर मर्यादा समाविष्ट आहे. अटींनुसार सामान्य आणि ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास महिलंना तीन पेक्षा जास्त अपत्ये असू शकत नाही. तर अनुसूचित जमाती (ST) आणि अनुसूचित जाती (SC) महिलांसाठी, ही मर्यादा चार मुलांची आहे, असंही ते म्हणाले.
PM Modi : ‘आई-बहिणींवरून अपशब्द वापरू नका, नशा करू नका’; पीएम मोदींचं युवकांना आवाहन
सरमा यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री महिला उद्योजकता अभियान (MMU) ची घोषणा केली. हे अभियान 2021 च्या धोरणाचा भाग आहे. या धोरणाअंतर्गत राज्य सरकारकडून विशिष्ट राज्य-अनुदानित योजनांतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी दोन अपत्यांचे धोरण होते. दरम्यान, एमएमयूए योजनेचे नियम काही काळासाठी शिथिल करण्यात आले आहेत. एसटी दर्जाची मागणी करणाऱ्या मोरन, मोटोक आणि चाई जमातींनाही चार मुलांची मर्यादा देण्यात आली आहे.
या योजनेचा उद्देश राज्याच्या ग्रामीण भागातील स्वयं-सहायता गटांचा भाग असलेल्या महिलांना लहान ग्रामीण उद्योजक म्हणून वाढण्यास मदत करणे हा आहे. प्रत्येक सदस्याचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपये हे त्याचे लक्ष्य आहे.
सीएम सरमा म्हणाले, ग्रामीण आसाममधील स्वयं-सहायता गटांमध्ये समाविष्ट असलेल्या 39 लाख महिलांपैकी सुमारे 5 महिला मुलांना संख्येच्या मर्यादेमुळे योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
