Supreme Court Pauses Bulldozer Action : एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशभरात बुलडोझर कारवाई (Bulldozer Action) करण्यास बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही बांधकामे पाडली जाणार नाहीत, असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 01 ऑक्टोबरला होणार आहे.
त्यामुळे आता 1 ऑक्टोबरपर्यंत परवानगीशिवाय देशात कुठेही बुलडोझर लावून कोणतीही मालमत्ता पाडली जाणार नाही. मात्र बेकायदा बांधकामांना हे निर्देश लागू होणार नाहीत. याच बरोबर सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊन लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येणार असल्याची देखील माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
Supreme Court directs that no demolition of property anywhere in India will take place without permission of the Court till October 1, the next date of hearing but clarifies that this order will not be applicable to any unauthorised construction on public roads, footpaths, among… pic.twitter.com/kdZKpkM0Ue
— ANI (@ANI) September 17, 2024
बेकायदा बांधकाम पाडण्यास आमचा विरोध नाही
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान भारताचे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, या प्रकरणात एक नेरेटिव्ह तयार करण्यात येत आहे. मात्र यावर न्यायालयाने सांगतिले की, कोणता नेरेटिव्ह तयार करण्यात येत आहे? याचा न्यायालयावर परिणाम होणार नाही.
Jio Down: मोठी बातमी! देशभरात रिलायन्स जिओची सेवा ठप्प
बेकायदा बांधकाम पाडण्यास आमचा विरोध नाही. पण सरकारे न्यायाधीशाची भूमिका बजावू शकत नाहीत बेकायदेशीरपणे पाडण्याचे एकही प्रकरण असेल तर ते आपल्या संविधानाच्या मूळ आत्म्याविरुद्ध आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना निर्देश दिले की, न्यायाचा बुलडोझर चालवणे थांबवावे. कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच अतिक्रमण हटवा. तसेच जर सरकारी अधिकारी असं करत असेल तर ते देशाच्या कायदेच पालन करत नाही असेही या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे.
तसेच गुन्ह्यातील सहभाग हा एखाद्याची मालमत्ता पाडण्याचा आधार असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे आणि आरोपी दोषी आहे की नाही हे ठरवणे हे न्यायालयाचे काम आहे. असेही सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे.
