Bihar Caste Survey Results : बिहार सरकारकडून आज जातिनिहाय जनगणनेचा अहवाल जाहीर करण्यात आला आहे. देशात जातिनिहाय जनगणनेवरुन अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1881 साली पहिल्यांदा जातिनिहाय जनगणना ब्रिटीश राजवटीत करण्यात आली होती. त्यानंतरही अनेकदा झाली. काही नेत्यांकडून जातिनिहाय जनगणनेचं समर्थन केल्याचं पाहायला मिळालं तर काही नेत्यांनी आत्तापर्यंत विरोध केल्याचं दिसून आलं. देशात 1881 मध्ये देशात प्रथमच जनगणना झाली. त्यानंतर जनगणना केव्हा झाली ते जाणून घेऊयात.
विमानाचा भीषण अपघातात ! सोने, हिऱ्याच्या खाणी असलेल्या भारतीय उद्योजकासह सहा जणांचा मृत्यू
बिहार सरकारने सादर केलेल्या अहवालानूसार बिहारमध्ये मागासवर्गीय 27.13 टक्के, अति मागासवर्गीय 36.01 टक्के, सामान्य वर्ग 15.52 टक्के आहे. तसेच 13 कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या सवर्णांची असून ही संख्या 15.50 तर भूमीहीन लोकसंख्या 2.86 टक्के इतकी आहे. ब्राह्मण लोकसंख्या 3.66 टक्के, कुर्मी लोकसंख्या 2.87 टक्के, मुसहर लोकसंख्या 2.87 टक्के आहे. 3 टक्के, यादवांची लोकसंख्या 14 टक्के आणि राजपूतांची लोकसंख्या 3.45 टक्के असल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह यांनी दिली आहे. बिहारमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या 81.99 टक्के, मुस्लिम 17.70 टक्के, ख्रिश्चन 0.05 टक्के, शीख 0.011 टक्के, बौद्ध 0.0851 टक्के, जैन समाज 0.0096 टक्के आणि इतर धर्मीयांची लोकसंख्या 0.1274 टक्के आहे. तर 2146 लोक कोणत्याही धर्माचे पालन करत नसल्याचे अहवालात सांगण्यात आले.
कर्नाटकात गेलेल्या सोलापूरच्या डीजे ऑपरेटरचा मारहाणीत मृत्यू; काय आहे नेमकं प्रकरण?
ब्रिटिश राजवटीत देशात जनगणना सुरू झाली. 1881 मध्ये प्रथमच जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आणि त्यानंतर दर 10 वर्षांनी जनगणना करण्यात आली. त्यावेळी जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. जाती जनगणनेची आकडेवारी शेवटची १९३१ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. मात्र, त्यानंतर 1941 मध्ये जात जनगणनाही झाली, मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर होऊ शकली नाही. 1941 पासून जात जनगणनेत अनुसूचित जाती-जमातींची जनगणना केली जाते, परंतु इतर जातींची स्वतंत्र जनगणना केली जात नाही. आता जनगणनेत फक्त धर्मांची आकडेवारी जाहीर केली जाते. त्यानंतर 1951 मध्ये जनगणना झाली.
जुन्नर दौऱ्यात शरद पवारांची गोळाबेरीज; दिवंगत काँग्रेस नेत्याच्या लेकाला उमेदवारी मिळण्याची चर्चा
जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केव्हा निर्माण झाली?
देशात जेव्हा जेव्हा जनगणना होते, तेव्हा जातीच्या जनगणनेची मागणीही होते. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा जेव्हा जनगणना झाली तेव्हा जात जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली, पण तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. यामुळे देशाची जडणघडण बिघडू शकते, असा त्यांचा विश्वास होता. यानंतरही अनेकवेळा जात जनगणनेची मागणी करण्यात आली. मात्र प्रत्येक वेळी तोच युक्तिवाद करून फेटाळण्यात आला. २०११ च्या जनगणनेच्या वेळीही राजकीय पक्षांनी पुन्हा जात जनगणनेची मागणी लावून धरली आणि भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी संसदेत याच्या बाजूने निवेदन दिले. त्या वर्षी सरकारने सामाजिक-आर्थिक जनगणना केली, परंतु त्याची आकडेवारी सादर केली गेली नाही
Asian Games 2023 : अदितीने रचला इतिहास! ‘गोल्फ’मध्ये पदक जिंकणारी पहिलीच भारतीय
जातिनिहाय जनगणनेबाबत सरकारची भूमिका काय?
जातिनिहाय जनगणनेची मागणी वेळोवेळी करण्यात आली. त्याला विरोधक पाठिंबा देत असतानाच बिहारच्या नितीश कुमार सरकारने राज्यात कास्ट सर्व्हे करून त्याला शह दिला आहे. त्याचवेळी केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी जात जनगणना म्हणजे लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासारखे असल्याचे म्हटले आहे. गिरीराज सिंह म्हणाले, ‘जातीची जनगणनाही हास्यास्पद आहे. जातीय जनगणना मांडण्यापूर्वी लालू आणि नितीश म्हणायचे की आजवर त्यांनी गरिबांना रोजगार दिला. नोकरी दिली ही एक डोळस जात जनगणना आहे. यापूर्वी 16 मार्च 2021 रोजी गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात संसदेत सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर सरकारने एससी-एसटी वगळता जातीनिहाय लोकसंख्या न मोजण्याचा निर्णय घेतला.
Dil Dosti Deewangi: विजय पाटकर अन् सुरेखा कुडची यांचा रोमॅण्टीक अंदाज पाहिलात का?
बिहारमधील जात जनगणनेला सुरुवात
18 फेब्रुवारी 2019 – बिहार विधानसभेतून जात सर्वेक्षण प्रस्ताव मंजूर.
27 फेब्रुवारी 2020 – सर्वेक्षण प्रस्ताव बिहार
2 जून 2022 – बिहार सरकारच्या मंत्रिमंडळाने जात सर्वेक्षणाला ग्रीन सिग्नल दिला
7 जानेवारी 2023 – बिहारमध्ये कास्ट सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले
४ मे २०२३ – पाटणा उच्च न्यायालयाने ३ जुलैपर्यंत जात सर्वेक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली
7 जुलै 2023 – पाच दिवसांच्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला
1 ऑगस्ट 2023 – पाटणा उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती उठवली, जात सर्वेक्षण करण्याचा सरकारचा निर्णय कायम ठेवला.
19 ऑगस्ट 2023 – सर्वोच्च न्यायालयाने जात-आधारित सर्वेक्षण निकाल प्रकाशित करण्यास मनाई
25 ऑगस्ट 2023 – मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले – सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.. डेटा लवकरच सार्वजनिक केला जाईल.
दरम्यान, राज्यघटनेनुसार जनगणना करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. 1948 च्या जनगणना कायद्यान्वये केंद्राला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आणि जनगणनेसाठी माहिती गोळा करण्याचे अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकार सर्वेक्षण करू शकते. सर्वेक्षणांतर्गत डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकार समिती किंवा आयोग स्थापन करू शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
