Bihar SIR Supreme Court Hearing: बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India – ECI) 24 जून 2025 रोजी मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ची घोषणा केली. मात्र, या प्रक्रियेला अनेक याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय. या प्रकरणी आज न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी ही प्रक्रिया घाईघाईची आणि मनमानी असल्याचे म्हटलंय. तर निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे सांगितलं.
मुलीच्या औषधासाठीही पैसे नव्हते; कर्जबाजारी व्यावसायिकाने संपवलं जीवन, फेसबुकवर लाईव्ह करत…
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायण म्हणाले की, मतदार यादी सुधारण्याची कायद्यात तरतूद आहे आणि ती मर्यादित (सारांश) किंवा व्यापक असू शकते. परंतु यावेळी आयोगाने विशेष गहन पुनरीक्षण’ सारखी नवीन संज्ञा तयार केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे २००३ मध्येही घडले होते, परंतु तेव्हा मतदारांची संख्या खूपच कमी होती. आता राज्यात ७ कोटींहून अधिक मतदार आहेत आणि ही प्रक्रिया अतिशय जलद गतीने केली जात आहे, त्यामुळे अनेक नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो.
शिंदेंचा शिलेदार गोत्यात; आमदार शिरसाटांना आयकर विभागाची नोटीस, स्वतः दिली माहिती
पुढं ते म्हणाले की आयोग ११ कागदपत्रे स्वीकारत आहे, परंतु आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी महत्त्वाची ओळखपत्रे स्वीकारत नाही.
SIR प्रक्रिया असंवैधानिक
तर कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार नाही आणि SIR प्रक्रिया असंवैधानिक, आणि मतदारांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी असल्याचं म्हटलं.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 10 आणि 11 नुसार, नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार गृह मंत्रालयाचा आहे, निवडणूक आयोगाचा नाही. मतदारांना त्यांचे किंवा त्यांच्या पालकांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्याची सक्ती करणे चुकीचे आहे. त्यांनी सांगितले की, मी नागरिक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. माझी नावे मतदार यादीतून काढण्यापूर्वी त्यांच्याकडे माझे नागरिकत्व नसल्याचा पुरावा असणे आवश्यक आहे.
निवडणूक आयोगाचे युक्तिवाद
निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, SIR प्रक्रिया संविधानाच्या अनुच्छेद 326 आणि प्रतिनिधित्व कायदा, 1950 याच्याशी सुसंगत आहे. ही प्रक्रिया पात्र मतदारांचा समावेश आणि अपात्र मतदारांना काढून टाकण्यासाठी आहे.
न्यायाधीश काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाचे हे काम ही त्यांची संवैधानिक जबाबदारी आहे. कोणताही अपात्र व्यक्ती मतदार होऊ नये याची खात्री करण्याचा आयोगाला अधिकार आहे. तसेच आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही आणि मतदार होण्यासाठी नागरिकत्वाचा पुरावा आवश्यक असू शकतो, असंही न्यायालयाने म्हटलं आणि SIR प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिला.
