GST on Used Electric Cars : अर्थाचा अनर्थ कसा होतो हे पाहायचं असेल तर आणखी एक उदाहरण नुकतचं घडलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अध्यक्षतेत नुकतीच जीएसटी काउंसिलची बैठक झाली. या बैठकीत एक निर्णय घेण्यात आला. जुन्या इलेक्ट्रिक कार खरेदी विक्रीशी संबंधित हा निर्णय होता. हा निर्णय नेमका काय आहे हे सितारमण यांनी एक सोपं उदाहरण देऊन समजावून सांगितलं. तरी देखील याचा वेगळाच अर्थ घेण्यात आला अन् प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. हा निर्णय नेमका काय होता, यामुळे गोंधळ कसा निर्माण झाला याचा खास किस्सा जाणूनच घेऊ या..
जुन्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर सरकारने १८ टक्के जीएसटी लावला आहे. या निर्णयानंतर सोशल मिडियावर एक पोस्ट तुफान व्हायरल होत आहे. जर तुम्ही एखादी गाडी सहा लाख रुपयांत खरेदी केली आणि नंतर एक लाख रुपयांनी विकली. यातील पाच लाख रुपयांच्या रकमेवर १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. म्हणजेच तब्बल ९० हजार रुपयांचा टॅक्स..या व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमुळे कन्फ्यूजन वाढलं आहे.
पण हे काही खरं नाही. याची खरी बाजू आता समजावून घेऊ. खरंतर वापरलेल्या आणि जुन्या इलेक्ट्रिक कारच्या रिसेलवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. रिसेलच्या मार्जिन व्हॅल्यूवर टॅक्स आकारण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी दिली होती. परंतु, आपल्याकडील जुनी कार विक्री करणाऱ्या लोकांना कर द्यावा लागेल असा चुकीचा अर्थ यातून घेण्यात आला. पण, असं काहीच नाही. खरंतर हा टॅक्स जुन्या वाहनांच्या रिसेलमध्ये सहभागी असणाऱ्या बिजनेस वेंचर मंडळींना द्यावा लागणार आहे. वाहनमालकाला कर द्यावा लागणार नाही.
केरळ अन् तामिळनाडूत कचऱ्याचा वाद; जाणून घ्या, ‘बायोमेडिकल वेस्ट’ची A टू Z माहिती..
बिजनेस व्हेंचर द्वारे विक्री करण्यात येणाऱ्या जुन्या ईवी कारवर १८ टक्के जीएसटीला मंजुरी देण्यात आली. हा निर्णय जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी अर्थमंत्री सितारमण यांनी एक उदाहरण देऊन हा निर्णय नेमका काय आहे हे समजावून सांगितलं होतं. जर एखादी कार १२ लाख रुपयांत खरेदी केली असेल. नंतर हीच कार जुनी समजून ९ लाख रुपयांत विक्री केली तर या किंमतीत जी तफावत राहील त्या रकमेवर कर आकारण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले होते. परंतु, यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.
आपण जर आपल्याकडील जुनी कार विकली तर आपल्यालाच कर द्यावा लागेल असे लोकांना वाटू लागले. याच पद्धतीने काही मिडिया रिपोर्टमध्ये व्हिडिओद्वारे समजावून सांगण्यात आले. यामुळे लोकांमध्ये गोंधळ अधिकच वाढला.
खरंतर जीएसटी काउंसिलने रिसेल वाहनांचा खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या व्हेंचर्सवर कर आकारणार असल्याचे सांगितले होते. याआधी जुन्या ईव्ही कारच्या विक्रीवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. यात वाढ करून १८ टक्के करण्यात आला. हा जीएसटी फक्त प्रॉफीट मार्जिनवर द्यावा लागणार आहे. आता हे नेमकं कसं असा प्रश्न पडला असेल. मग एका उदाहरणाने समजून घेऊ.
समजा एखाद्या डिलरने जुनी इलेक्ट्रिक कार ९ लाख रुपयांत खरेदी केली आणि नंतर १० लाख रुपयांत विक्री केली. तर अशा परिस्थितीत त्या डिलरला यातील एक लाख रुपयांच्या नफ्यावर जीएसटी द्यावा लागणार आहे. जर दोन व्यक्तींनी आपसांत कार खरेदी विक्रीचा व्यवहार केला तर त्यांना मात्र करात सवलत राहणार आहे. म्हणजेच फक्त जुन्या ईव्ही कार खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनाच त्यांच्या नफ्यातील १८ टक्के रक्कम जीएसटी म्हणून सरकारच्या तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे.
GST परिषदेचा सर्वसामान्यांना फटका, पॉपकॉर्ससह जुन्या कारच्या किमतीही वाढणार…
दरम्यान, या निर्णयामुळे सेकंडहँड ईव्ही मार्केटमध्ये खळबळ उडाली आहे. यामागे कारणही आहे. डीलर मार्जिनवर टॅक्स आकारण्यात येणार असल्याने वाहनांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे याचा परिणाम कार खरेदीचं स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांवरच होणार आहे. याउलट जर नवीन ईव्ही कार खरेदी करायची असेल तर फक्त ५ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे.
