GST परिषदेचा सर्वसामान्यांना फटका, पॉपकॉर्ससह जुन्या कारच्या किमतीही वाढणार…
GST Council Meeting : नवीन कार घ्यावी, हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. मात्र, प्रत्येकाची आर्थिक स्थिती नवीन कार घेण्याइतपत चांगली नसती. अशा परिस्थितीत दुधाची भूक, ताकावर भागवत जुनी कार (Old car) खरेदी करण्याचा विचार मध्यमवर्गीय लोक करतात. मात्र, जुन्या कार आणि इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीवरील जीएसटी दर (GST rate) 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आला.
‘आदित्य ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंवर दबाव टाकला अन्…’; दीपक केसरकरांचा खळबळजनक दावा
जैसलमेरमध्ये झालेल्या 55 व्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक झाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले असून या निर्णयाचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. वापरलेल्या कार आणि इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम जुन्या गाड्यांच्या विक्रीवर होणार आहे.
AAC ब्लॉक्ससाठी जीएसटी दरात सवलत…
ऑटोक्लेव्हड एरेटेड काँक्रिट (AAC) ब्लॉक्सवरील कर दरही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. 50 टक्क्यांहून अधिक फ्लाय ॲश असलेल्या AAC ब्लॉक्सवर आता 12 टक्के जीएसटी लागू होईल, जो पूर्वी 18 टक्के होता.
परिषदेत खालील मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली-
पॉपकॉर्नवर कर दर त्यांच्या फ्लेव्हरनुसार निश्चित करण्यात आले आहेत.
मसालेदार पॉपकॉर्न: पॅकेजिंग नसल्यास 5 टक्के, पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले असल्यास 12 टक्के.
साखरयुक्त पॉपकॉर्न: कॅरॅमल पॉपकॉर्न सारख्या प्रकारांना साखरयुक्त मिठाई मानले जाते, त्यावर 18 टक्के जीएसटी लागणार
तू मायके चली जाएगी, तो मैं डंडा लेके आऊंगा…; जयंत पाटलांची शिंदे-फडवीसांवर टोलेबाजी
लक्झरी वस्तूंवर जीएसटी वाढ-
घड्याळे, पेन, जोडे आणि कपडे यांसारख्या वस्तूंवर कर वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
‘सिन गुड्स’साठी स्वतंत्र कर श्रेणी-
दारू, तंबाखू यांसारख्या वस्तूंवर 35 टक्के स्वतंत्र कर कर श्रेणी तयार करण्याची शक्यता.
फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मसाठी कर कपात-
स्विगी आणि झोमॅटो यासारख्या प्लॅटफॉर्मवरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के कमी करण्याचा विचार केला जात आहे.
फोर्टिफाईड तांदळावर GST सोपी केली
फोर्टिफाइड तांदळाच्या विक्रीसाठीचा जीएसटी दर 5 टक्के करण्यात आला आहे आणि हा दर त्याचा अंतिम वापर कोणताही असला तरी हा दर लागू राहिल.
इन्शुरन्सवरील निर्णय लांबणीवर
इन्शुरन्ससी संबंधित मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. या विषयावर गट मंत्र्यामध्ये एकमत नसल्यामुळं पुढील तपासासाटी हा विषय लांबणीवर टाकण्यात आला.