NEET Paper leak Case : देशभर गाजलेल्या नीट (NEET Paper leak Case ) पेपरफुटी प्रकरणात न्यायालयाने सर्व 14 आरोपींविरोधात औपचारिक आरोप निश्चित केले आहेत. आता 25 नोव्हेंबरपासून या प्रकरणाच्या खटल्याला सुरुवात होणार आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या नीट परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) करत आहे. तपासादरम्यान सीबीआयने 14 आरोपींना अटक केली होती. नाशिक, पुणे आणि लातूर येथून या आरोपींना अटक करण्यात आली असून, यामध्ये लातूरमधील प्रसिद्ध मोटेगावकर क्लासेसच्या संचालकांचाही समावेश आहे.विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता यांनी आरोपींविरोधात आरोप निश्चित केले आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने आरोपींविरोधात फसवणूक, विश्वासघात, भ्रष्टाचार आणि परीक्षेशी संबंधित गैरप्रकारांमध्ये प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
बिटकॉइन मध्ये मोठी घसरण! दोन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर किंमत, गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडाले
तीन मुख्य आरोपी सरकारी कर्मचारी
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी मनीषा गुरुनाथ मांढरे, पी. व्ही. कुलकर्णी आणि मनीषा संजय हवालदार हे राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) कडून नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी होते. या तिघांनी अन्य आरोपींसोबत संगनमत करून परीक्षेतील गोपनीय प्रश्नपत्रिका बेकायदेशीररीत्या मिळवल्याचा आरोप आहे. या तिघांविरोधात गुन्हेगारी कट, विश्वासघात, फसवणूक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणारे भ्रष्ट आचरण यासंबंधी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत.
अन्य 11 आरोपींवरही कारवाई
तेजस हर्षदकुमार शाह, शिवराज मोटेगावकर, मनोज शिरुरे, मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, यश यादव, मंगलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल आणि शेषराव सूर्यवंशी या अन्य 11 आरोपींवरही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि विश्वासघातासंबंधी आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. गोपनीय प्रश्नपत्रिकेशी संबंधित बेकायदेशीर वितरण आणि तिचा गैरवापर करण्याच्या साखळीचा भाग असल्याचा आरोप या खासगी व्यक्तींवर आहे.
25 नोव्हेंबरपासून रोज सुनावणी
या प्रकरणात सीबीआयने यापूर्वी 13 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर 14वा आरोपी शेषराव सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी याच्याविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. नांदेड येथील रहिवासी असलेल्या सूर्यवंशीला 2 सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या सुनावणीसाठी असलेल्या फास्ट ट्रॅक न्यायालयात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
