देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण (Ethanol) करण्याची योजना नवीन नसली तरी E20 पेट्रोलच्या अंमलबजावणीनंतर या धोरणावरून नव्याने वाद निर्माण झाला आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने नीती आयोगाच्या 2021 मधील रोडमॅपचा दाखला देत केंद्र सरकारवर पुरेशी तयारी न करता E20 इंधन लागू केल्याचा आरोप केला आहे. जुन्या वाहनांच्या वापरकर्त्यांकडूनही याबाबत चिंता व्यक्त केली जात असून, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे.
E20 हे 20 टक्के इथेनॉल आणि 80 टक्के पेट्रोलचे मिश्रण असलेले इंधन आहे. इथेनॉल हे प्रामुख्याने ऊस, मका आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून तयार केले जाणारे जैवइंधन आहे. केंद्र सरकारच्या मते, पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्यास कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, परकीय चलनाची बचत होईल, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होईल आणि कार्बन उत्सर्जनातही घट होईल.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अलीकडील अहवालानुसार, 2014-15 पासून आतापर्यंत इथेनॉल मिश्रणामुळे देशाने सुमारे 1.84 लाख कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत केली असून, 302 लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची आयात टाळण्यात यश आले आहे.
राम मंदिर दान चोरी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची ट्रस्टला नोटिस; SIT कडेही केली अहवालाची मागणी!
मात्र, E20 च्या अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकावरून वाद निर्माण झाला आहे. 2021 मध्ये नीती आयोग आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाने संयुक्तपणे प्रसिद्ध केलेल्या रोडमॅपनुसार, एप्रिल 2022 पर्यंत देशभरात E10 पेट्रोल उपलब्ध करणे आणि एप्रिल 2023 पासून E20 ची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू करणे अपेक्षित होते. या प्रक्रियेत तेल विपणन कंपन्या, वाहन उत्पादक, सर्व्हिस स्टेशन, डिस्टिलरी आणि इतर संबंधित घटकांनी समन्वयाने काम करावे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
या रोडमॅपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर E20-सुसंगत वाहने उपलब्ध होईपर्यंत E10 पेट्रोलची उपलब्धता कायम ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, विरोधकांचा दावा आहे की प्रत्यक्षात ग्राहकांसाठी हा पर्याय जवळपास संपुष्टात आला आहे. सरकारच्या अलीकडील अहवालातही E20 सोबत E10 किंवा E15 पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध ठेवण्याची तरतूद नसल्याचे नमूद करण्यात आले असून, यामुळे E20 धोरणावरील वाद आणखी तीव्र झाला आहे.